काठमाडौँ, ९ साउनः सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसदहरूले हालै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेस प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरेको विषयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै पीडित किसानलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
सांसद जावेदा खातुन जागाले मधेस प्रदेशमा खानेपानीको हाहाकार, सिँचाइ अभाव, खेतबारी सुक्दै गएको बताए । उनले सरकारबाट मधेसलाई विपद् सङ्कट क्षेत्र घोषणा गर्नु राम्रो कदम भएको र तत्काल राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
सांसद जुलीकुमारी महतो महासेठले सरकारप्रति जनतामा आशा भए पनि राहत दिन ढिलो गर्न नहुने भन्दै समयमै मल, सिँचाइ र पिउने पानीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरे ।
सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण जलस्रोत सम्पन्न देश नेपाल आज सुक्खा र खडेरीको चपेटामा परेको जिकिर गर्दै मधेसमा तत्काल राहत आवश्यक भएको धारणा राखे।
सांसद किरणकुमार साहले मधेसमा मल र पिउने पानी अभाव भएकाले सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए । सांसद गङ्गाप्रसाद यादवले पनि मधेसको समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुुनपर्ने धारणा राखे ।
सांसद अमनलाल मोदीले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिहरूको विषयमा सरकार मौन रहेको र कुनै कारबाही नभएको भन्दै संसद्को जवाफदेहिता माथि प्रश्न गरे । यसैगरी सांसद अम्मरबहादुर थापाले भीमसेन थापाको उदाहरण दिँदै राष्ट्रिय विभूतिलाई सरकारले उचित सम्मान दिन नसकेको धारणा राखे ।
सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले थाइल्याण्ड र कम्बोडिया बीच देखिएको द्वन्द्वले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षामा असर पार्न सक्ने भन्दै सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले झण्डै ४०० भन्दाबढी उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी बस्ती स्थानान्तरणको सिफारिस गरिसकेको हुँदा सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
सांसद आश्माकुमारी चौधरीले वर्षायाममा पनि दाङमा वर्षा नहुनु र मलको अभावका कारण किसानहरू खडेरीको मारमा परेको भन्दै उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति र मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।
सांसद उर्मिला थेबेले ताप्लेजुङको पाथिभरादेवी मन्दिरको दिगो विकास र व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने तथा यसलाई युनेस्कोको विश्वसम्पदा सूचीमा सुचिकृत गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे ।
सांसद उर्मिला माझीले लमजुङ लगायत पहाडी तथा तराई जिल्लाका दलित तथा विपन्न समुदाय सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित रहेको र खानेपानीको अभाव झेलिरहेको उल्लेख गर्दै विशेष कार्यक्रम ल्याउन र विभेद गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पुनःनिर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न तथा सांसद डा चन्द्रकान्त भण्डारीले ट्याक्सी व्यवसायीलाई नम्बर प्लेटका लागि रु सात÷आठ लाखसम्म शुल्क तिर्नुपरेको गुनासोबारे छानबिनको माग गरे ।
सांसद छिरिङ ल्हामु लामाले कर्णालीमा बजेट अभाव र सरकारी लगानी दिनप्रतिदिन घट्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरु कालुराम राई, ईश्वरी घर्ती, गोमा लाभ सापकोटा, गङ्गा कार्कीलगायतले शून्य समयमा आआफ्नो क्षेत्रका समसामयिक समस्या प्रस्तुत गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
थप समाचारहरु
इ–नेवल नेपालद्वारा अमेरिकन प्रविधिबाट निर्मित कृतिम हात निःशुल्क वितरण
माओवादी केन्द्रीय समितिको छैठौं बैठक : दोस्रो दिन ८० जनाले राखे धारणा
नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ‘मोडालिटी’मा सहमति
‘पूर्वविशिष्टहरु पदमा हुँदा पनि लुट्ने, रिटायर्ड भएपछि पनि लुट्ने ?’
मन्त्री पाण्डेले गरे पशुपतिनाथको अनुगमन, दर्शनलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन
राष्ट्र बैंकले भदौ २९ देखि दशैंका लागि सुकिला नोट सटहि गर्ने
