काभ्रेपलाञ्चोक, ६ साउन ः जिल्ला अदालतद्वारा बितेको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । उक्त आवमा अदालतबाट दुई हजार ३२० मुद्दा फछ्र्यौट लक्ष्य राखिएकामा दुई हजार १२९ अर्थात् ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको जनाइएको हो ।
सो अवधिमा एक हजार ३५८ पुरानो जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दा थिए । तीसँगै गत आवमा दर्ता भएका दुई हजार २३३ गरी कुल तीन हजार ५९१ मुद्दा रहेकामा दुई हजार १२९ फछ्र्यौट भएको र एक हजार ४६२ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको कार्यालयका स्रेस्तेदार कर्णबहादुर राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका छन् । त्यसमा ६३७ सम्बन्धविच्छेद, चेक अनादरका २४५, अंश चलनका ३३१, भरणपोषण ९८, जबर्जस्ती करणीका ४४ र अन्य ८७८ रहेका छन् ।
यसैगरी, मेलमिलापमा पठाउने मुद्दाको लक्ष्य एक हजार ५६१ रहेकामा २६ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् जम्मा २९६ पठाइएको जनाइएको छ । मेलमिलाप भएका ७८, मेलमिलाप हुन नसकेका १८५ र मेलमिलाप प्रक्रियामा बाँकी रहेको ३३ मुद्दा रहेको अदालतले जनाएको छ । अदालतले मुद्दाको प्रकृति हेरेर तीन वर्गमा मुद्दाको बाँडफाँट गर्दै सुनुवाइ गर्ने गरेको छ । छ महिनाभित्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने सरल मार्गका मुद्दा हुन् भने एक वर्षभित्र र १८ महिनाभित्र सक्नुपर्ने मुद्दा सामान्य तथा विशेष अन्तर्गत पर्छन् ।
अदालतले लक्ष्यअनुसार मुद्दा फछ्र्यौट हुन नसक्नाका कारणमा मुद्दाको मार्ग बमोजिमका फाँट निर्धारण र स्वचालित पेसी व्यवस्थापन गर्दा अलमल हुनुलाई मुख्य मानेको जनाएको छ । भदौमा न्यायाधीशको सरुवा, तालिम तथा न्यायाधीश बिदामा बस्नु परेको तथा वादी–प्रतिवादीले तारेख गुजार्ने र पेसी स्थगित गर्नुपर्ने कारणले पनि मुद्दा फछ्र्यौटमा कमी भएको देखिएको अदालतले जनाएको छ ।
जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यका अनुसार विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएका नमूनाको परीक्षण प्रतिवेदन समयमा नआउने र सरकारवादी मुद्दामा जाहेरवाला, सरकारी साक्षी, पक्राउपुर्जी तथा म्याद तामेली, वतन खुलाउने कार्यमा विलम्ब हुने गरेकाले पनि मुद्दा फछ्र्यौटको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको हो । अदालतले आव २०७९÷८० मा ६५ दशमलव ३३ प्रतिशत, २०८०÷८१ मा ५८ दशमलव ७९ र गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ५९ दशमलव २८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको थियो ।
थप समाचारहरु
इ–नेवल नेपालद्वारा अमेरिकन प्रविधिबाट निर्मित कृतिम हात निःशुल्क वितरण
माओवादी केन्द्रीय समितिको छैठौं बैठक : दोस्रो दिन ८० जनाले राखे धारणा
नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ‘मोडालिटी’मा सहमति
सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न पोल्ट्री व्यवसायीद्वारा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
‘पूर्वविशिष्टहरु पदमा हुँदा पनि लुट्ने, रिटायर्ड भएपछि पनि लुट्ने ?’
मन्त्री पाण्डेले गरे पशुपतिनाथको अनुगमन, दर्शनलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन
