काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै भिजिट भिसा प्रकरण र जुम्ला आन्दोलनको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरे । उनले भने, ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा हामीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छौं । यसको संसदीय छानबिन समितिको माग गर्छौं ।’
त्यस्तै, उनले गत बैसाख ७ गते जुम्ला गएका खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले संघीय खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालय जुम्लामै रहने प्रतिवद्धता जनाएको तर अहिले सो कार्यालय खारेज गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।
‘उहाँकै मिलोमतोमा कार्यालय खारेज गरिएको छ । यहाँ कसको विश्वास गर्ने ? मन्त्रीहरूले पटक–पटक झुट बोल्न थाले जनताका अगाडि । के यस्ता मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’
शाहीले हालै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै सो निर्णय खारेज गर्न माग गरे । उनले भने, ‘२०८२ साल असार २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको चलानी नं. ६४७ लाई खारेज गरी पाउँ । अहिले जुम्लामा आन्दोलन भैरहेको छ । यसरी जुम्लामा गएर कार्यालयहरू सार्न पाइँदैन । कार्यालयलाई यथावत राखियोस् ।’
सांसद शाहीले संघीयता कार्यान्वयनका नाममा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकार कटौती गर्न नहुने भन्दै केन्द्र सरकारको नीति र मन्त्रीहरूको व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।
थप समाचारहरु
माओवादी केन्द्रीय समितिको छैठौं बैठक : दोस्रो दिन ८० जनाले राखे धारणा
व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था बदल्न सकेका छैनौँ : प्रचण्ड
जनयुद्धको प्रेरणा सयौं वर्षसम्म रहने छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
‘पूर्वविशिष्टहरु पदमा हुँदा पनि लुट्ने, रिटायर्ड भएपछि पनि लुट्ने ?’
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड शेयरिङ’ नियमावली स्थगन गरेपछि मात्र गाडि चल्ने
संख्याको बलमा षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो : प्रचण्ड
