मनसुनजन्य विपद्को जोखिम बढ्दा सरकारको तयारीमाथि राष्ट्रिय सभामा प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी कमजोर रहेको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६७ बमोजिम दर्ता गरिएको प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान तथा हिमताल विस्फोटजस्ता विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारको तयारीबारे सदनलाई स्पष्ट जानकारी गराउन माग गरिएको छ ।

प्रस्तावमा ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ उद्धृत गर्दै यस वर्ष देशभर ५१ हजार ८०८ घरधुरीका दुई लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सांसदहरूले विगत एक दशकमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका कारण तीन हजार ७४ जनाको मृत्यु, ५०२ जना बेपत्ता, चार हजार ७६९ जना घाइते तथा ३३ हजार १९८ परिवार प्रभावित भएको सरकारी तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै प्रत्येक वर्ष विपद् आएपछि मात्रै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सक्रिय हुने सरकारी प्रवृत्ति दोहोरिएको बताएका छन् ।

उनीहरूले २०८१ साल असोजको बाढी–पहिरोको उदाहरण दिँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अग्रिम चेतावनी जारी गरे पनि त्यसअनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नागरिकको समयमै स्थानान्तरण, सडक तथा यातायात व्यवस्थापन र खोज तथा उद्धार प्रभावकारी हुन नसक्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रस्तावमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन बनेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिमका बेला विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकायलाई पूर्णकालीन नेतृत्वविहीन बनाउनु सरकारको असंवेदनशीलता भएको विपक्षी सांसदहरूको आरोप छ ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र एकीकृत कमाण्ड प्रणालीको अभाव रहेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । जोखिमयुक्त बीपी राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड, दाउन्ने, सिद्धबाबा, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी सडक लगायत उच्च जोखिम क्षेत्रमा सरकारको पूर्वतयारीबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

विपक्षी सांसदहरूले सरकारसँग छ बुँदे जवाफ माग गरेका छन् ।र जसमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त बस्तीको प्राथमिकीकरण, उद्धार जनशक्ति तथा उपकरणको तयारी, राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता, उद्धार सामग्री, बजेट तथा राहत कोषको अवस्था, दुर्गम क्षेत्र, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म सूचना पु¥याउने वैकल्पिक संयन्त्र तथा विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको तयारीबारे स्पष्ट जानकारी दिन माग गरिएको छ ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले मनसुनजन्य विपद्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न, सदनलाई जानकारी गराउन तथा आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

थप समाचारहरु

प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै कति सिकियो त भूकम्पले सिकाएको पाठ ‘सबै क्षेत्र र भूगोललाई समेट्ने गरी बजेट निर्माणमा लागौँ’ त्रिवि उपकुलपतिको राजीनामाबारे गम्भीर अनुसन्धान गर्न नेविसंघको माग युवाको आचरण र अनुशासन नै देशको ठूलो चुनौती : ओली निर्वाचन ६९ दिन बाँकी : प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा ककसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?