सय दिनमा सरकार : ‘डोजर आतंक’ र उत्तेजित अभिव्यक्ति समाजका लागि घातक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको एकसय दिन पूरा भएको छ । यो अवधिलाई सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’का रूपमा पनि लिइन्छ । २०८२ चैत १३ गते गठन भएको सरकारको तीन महिनाको अवधिमा भएका गतिविधि र घटनाक्रमलाई तथ्यगत समीक्षा हुन जरुरी छ ।

जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारको पहिलो सय दिनमा अपेक्षाअनुसारका सुधारात्मक कामसँगै विवादास्पद र अप्रिय घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । सरकारभित्रका केही निर्णय र शैलीलाई लिएर विभिन्न कोणबाट आलोचना समेत भइरहेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार भएकाले केही अर्ध राजनीतिक चेत र जेनजी पुस्तालाई उत्तेजित पार्ने किसिमका मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिले पनि समाजमा मनोवैज्ञानिक असर पारेको देखिन्छ । मन्त्रीहरुका आक्रमक र उत्तेचित शैली तन्नेरी पुस्ताका लागि मलजल मिलेको अनुभूति हुने गरेको छ । जसका कारण समाजमा अप्रिय एवम हिंसात्मक गतिविधिमा बल पुगेको अनुमान समेत गरिएको छ ।

सरकार गठनसँगै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र रूपमा अघि बढाइयो । तर, यस क्रममा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइँदा मानवीय संकट समेत देखिएको छ । विकल्पबिनै गरिएको बस्ती खाली गराउने अभियानले हजारौँ परिवार घरबारविहीन भएको र त्यस क्रममा दुई जनाको ज्यान गएको विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।

बल्खुस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा घर–टहरा भत्काइएको दिन ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई बागमती नदीमा मृत फेला परेका थिए । परिवारका अनुसार घर भत्काइएको पीडामा उनी बाहिरिएका थिए । त्यस्तै, मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीबाट निकालिएका १९ वर्षीय एक युवाले आत्महत्या गरेको घटना पनि सार्वजनिक भएको छ । यस्ता घटनाले सरकारको ‘डोजर नीति’प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

यसैबीच, पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर परिसरमा २०८२ चैत २५ गते सामान्य विवादका क्रममा भएको चक्कु प्रहार घटनामा दुई दाजुभाइको हत्या भएको थियो । फोनमा सुरु भएको भनाभनपछि भएको सो घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गरेको थियो ।

सुरक्षा चुनौतीका अन्य घटनाहरू पनि यस अवधिमा सार्वजनिक भएका छन् । विराटनगरस्थित नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक कार्यालयबाट इन्धन बोकेको ट्याङ्कर चोरी भएको घटना केही घण्टामै फेला परेर नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

त्यस्तै, हिरासतमा रहेका १६ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनाले पनि प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । उनी बलात्कार आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका बेला हिरासतको शौचालयमा मृत भेटिएका थिए ।

लागुऔषध नियन्त्रण अभियानका क्रममा बालकुमारी क्षेत्रमा प्रहरीको गोली लागेर एक व्यक्ति घाइते भएका छन् । घटनामा संलग्न भनिएका तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

यस अवधिमा सरकारले विभिन्न कसुरमा संलग्न तथा फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । बैंकिङ कसूर, ठगी, भ्रष्टाचार, विद्युतिय कारोबार ऐन उल्लङ्घनदेखि लिएर संगठित अपराधसम्मका मुद्दामा दर्जनौँ व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १३ वर्षदेखि फरार बैंकिङ कसूरका अभियुक्तदेखि लिएर युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल प्रकरण, धितोपत्र सम्बन्धी कसूर, राजस्व चुहावट, बीमा तथा ठगी मुद्दासम्मका कैयौँ अभियुक्तहरू पक्राउ परेका छन् । अदालतको लेटरप्याड र हस्ताक्षर कीर्ते गर्ने, सरकारी सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा लिलामी गराउने जस्ता मुद्दामा समेत पक्राउहरू भएका छन् ।

यस्तै, विभिन्न स्थानमा भएका संगठित अपराध, कर्जाको दुरुपयोग, नक्कली कम्पनी खडा गरी ठगी गर्ने तथा साइबर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परेका छन् ।

सरकारको सय दिनको अवधिमा एकातिर अपराध नियन्त्रण र कारबाही अभियानलाई तीव्र बनाइएको देखिए पनि अर्कातिर सुरक्षा व्यवस्थापन, मानवीय संवेदनशीलता र सामाजिक असरका विषयमा भने बहस चर्किएको छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट आउने गरेका समाज भड्काउने अभिव्यक्ति र सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोगले समाजलाई हिंन्स्रक बनाउने हो कि भन्ने त्रासहरु बढ्दै गइरहेकमो छ ।

यी हुन् सरकार गठन भैइसकेपछि विभिन्न कसुरमा प्रकाउ परेकाहरु ः

२०८३–०३–०९ १३ वर्ष पश्चात बैंकिङ् कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

२०८३–०३–०३ जेन्जी आन्दोलनमा कारागारबाट फरार वन्यजन्तु मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ

२०८३–०२–२६ अदालतको लेटरप्याड र आधिकारिक दस्तखत समेत कीर्ते गर्ने व्यक्ति पक्राउ

२०८३–०२–२६बैंकिङ कसूर समेत १४ वटा मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

२०८३–०२–२० क्जभlि कम्पनी÷कृत्रिम व्यवसाय खडा समेत गरी पटक पटक कर्जा दुरुपयोग गरेको कसूरमा संलग्न राम जानकी हेल्थ फाउण्डेसनको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ओम प्रसाद पाण्डे पक्राउ

२०८३–०१–३० ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसूरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डे पक्राउ

२०८३–०१–२८ आजीवन कैद सजाय कायम भई न्भल–श् आन्दोलनको क्रममा फरार कैदी पक्राउ

२०८३–०१–२५ नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा लिलामी गराउने कार्यमा संलग्न थप दुई जना पक्राउ

२०८३–०१–२१ ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसूरमा सर्बेश जोशी पक्राउ

२०८३–०१–१७ । ७५ बर्षीय वृद्ध जिउनराम थनेतको हत्या तथा सुन लुटपाटमा संलग्न अभियुक्त सञ्यय बि.क. पक्राउ

२०८३–०१–१७ लिखत सम्बन्धी कसूरमा नविन कुमार अग्रवाल पक्राउ

२०८३–०१–१६ भ–न्यखभचलmभलत एचयअगचझभलत क्थकतझ मा अनधिकृत पहुँच पुर्यारई ठेक्काका विवरण हेरफेर गरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा संलग्न ऋषि केश गौली पक्राउ

२०८३–०१–१५ बीमा सम्बन्धी ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसूरमा नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनि लि.का अध्यक्ष बर्ष ४६ को आशिस श्रेष्ठ पक्राउ

२०८३–०१–१३ भ–न्यखभचलmभलत एचयअगचझभलत क्थकतझ मा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्काका विवरण हेरफेर गरी विधुयतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कसूरमा संलग्न थप २ जना अभियुक्तहरु पक्राउ

२०८३–०१–११ भ–न्यखभचलmभलत एचयअगचझभलत क्थकतझ मा अनधिकृत पहुँच पु¥याई ठेक्काका विवरण हेरफेर गरी विधुयतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कसूरमा संलग्न थप २ जना अभियुक्तहरू पक्राउ

२०८३–०१–११ बैंकिङ कसूर (किष्ट बैंक घोटाला प्रकरण) मुद्दामा फरार प्रतिवादी पक्राउ

२०८३–०१–११ भ– न्यखभचलmभलत एचयअगचझभलत क्थकतझ मा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्काका विवरण हेरफेर गरी विधुयतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कसूरमा संलग्न थप १ जना अभियुक्त पक्राउ

२०८३–०१–१० धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडका तत्कालिन अध्यक्ष वर्ष ५९ को शेखर गोल्छा पक्राउ

२०८३–०१–०२जबरजस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

२०८३ जेठ २३ ‘नेपाली ब्रो’ भनेर चिनिने ४२ वर्षीय कुमार थापा पक्राउ

२०८२–१२–२७ राजश्‍व चुहावट कसूरमा रु. ४ करोड बढी जरिवाना र १ वर्ष कैद सजाय तोकिएको र ठगी मुद्दाका युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लि. को सञ्चालक समेत २ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ

२०८२–१२–२५ विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा संलग्न ६ जना अभियुक्तहरु पक्राउ

२०८२–१२–१६ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राज कुमार अर्याल पक्राउ ।

समग्रमा, सरकारको पहिलो सय दिनलाई मिश्रित रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । केही क्षेत्रमा सक्रियता र कडाइ देखिए पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने स्थिरता, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय अझै चुनौतीकै रूपमा रहेका छन् । अबका दिनमा सरकारले आफ्ना निर्णयलाई परिणाममुखी र सन्तुलित बनाउनुपर्ने दबाब देखिन्छ ।