टोरन्टो । सहयात्रा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय महासंघले जी–७ नेताहरूको शिखर सम्मेलन २०२६ का अध्यक्ष तथा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंसमक्ष जात तथा वंशगत विभेद उन्मूलनलाई जी–७ को एजेन्डा तथा नीतिगत ढाँचाभित्र औपचारिक रूपमा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष डा.द्रोणप्रकाश रसाली र कार्यकारी अध्यक्ष सन्तोष विश्वकर्माद्वारा हस्ताक्षरित स्मरणपत्रमार्फत विश्वभर अझै पनि २५ करोडभन्दा बढी मानिसहरू जात वा वंशानुगत सामाजिक पहिचानका कारण विभेद, बहिष्करण, हिंसा तथा अवसरहरूको असमान पहुँचको सामना गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
स्मरणपत्रमा जातीय तथा वंशगत विभेद दक्षिण एशियामा मात्र सीमित नभई विभिन्न देश र क्षेत्रहरूमा विद्यमान रहेको तथा यसले सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, व्यावसायिक र राजनीतिक सहभागितामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरिरहेको जनाइएको छ।
जी–७ अध्यक्षताले समानता, मानव मर्यादा, लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार तथा समावेशी समाजप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर रहेको महासंघको धारणा छ।
पत्रमा जात तथा वंशका आधारमा हुने विभेदले समानता, सामाजिक एकता, लोकतान्त्रिक सहभागिता तथा दिगो विकासलाई कमजोर बनाइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले कानुनी संरक्षणका व्यवस्था भए तापनि जातीय रूपमा सीमान्तकृत समुदायहरूले न्याय, शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा तथा व्यक्तिगत सुरक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न अझै विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकाय तथा स्वतन्त्र मानव अधिकार विज्ञहरूले पनि काम र वंशका आधारमा हुने विभेदलाई मानव अधिकार र समानताका सिद्धान्तविपरीत रहेको बताउँदै आएका छन्।
स्मरणपत्रमा बढ्दो विश्वव्यापी आप्रवसन, श्रम गतिशीलता, शैक्षिक संस्था, कार्यस्थल, आपूर्ति शृङ्खला तथा प्रवासी समुदायमार्फत जातीय विभेद राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर पनि फैलिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
महासंघले जी–७ अध्यक्षता तथा सदस्य राष्ट्रहरूलाई जात तथा वंशगत आधारमा हुने विभेदलाई विश्वव्यापी मानव अधिकार तथा समानताको चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्न, जी–७ का समानता र मानव अधिकारसम्बन्धी छलफलहरूमा समावेश गर्न, सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्ना अधिकारक्षेत्रभित्र विद्यमान विभेद अन्त्य गर्न प्रोत्साहित गर्न तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ र नागरिक समाजमार्फत सञ्चालन भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै अनुसन्धान, नीतिगत संवाद, तथ्याङ्क सङ्कलन, उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदानप्रदान तथा दलित एवं अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूसँग अर्थपूर्ण संवाद र सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ।
पत्रमा जी–७ ले न्याय, समावेशिता, लोकतन्त्र तथा मानव मर्यादाको प्रवद्र्धनमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै जी–७ ढाँचाभित्र जात तथा वंशगत विभेदलाई मान्यता दिइनुले वंशानुगत सामाजिक बहिष्करणका स्वरूपहरूलाई २१औँ शताब्दीमा कुनै स्थान छैन भन्ने सशक्त सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
महासंघले यस विषयमा प्रभावित समुदाय, विद्वान तथा नागरिक समाज संगठनहरूको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न तथा थप जानकारी उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ ।
माननीय राष्ट्रपति महामहिम इमानुएल म्याक्रों
जी–७ नेताहरूको शिखर सम्मेलन २०२६ का अध्यक्ष
फ्रान्स गणतन्त्र
विषयस् जी–७ एजेन्डामा जात तथा वंशगत ( Caste and Descent-Based) विभेद उन्मूलनलाई समावेश गर्ने सम्बन्धमा अनुरोध
महामहिम,
सहयात्रा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय महासंघ तथा हाम्रा साझेदार संस्थाहरूको तर्फबाट, जी–७ नेताहरूको शिखर सम्मेलन २०२५ का अवसरमा प्रस्तुत गरिएको हाम्रो निवेदनको अनुसरणस्वरूप, जात तथा वंशगत आधारमा हुने विभेदको उन्मूलनलाई जी–७ को एजेन्डा तथा नीतिगत ढाँचाभित्र औपचारिक रूपमा समावेश गरियोस् भन्ने विनम्र अनुरोधसहित यो स्मरणपत्र पेश गर्दछौं।
समानता, मानव मर्यादा, लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार तथा समावेशी समाजप्रतिको जी–७ अध्यक्षताको प्रतिबद्धतालाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं। यी प्राथमिकताहरूले विश्वकै सबैभन्दा पुराना र दीर्घकालीन असमानतामध्ये एक मानिने जात तथा वंशगत विभेदको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको हाम्रो विश्वास छ।
विश्वभर २५ करोडभन्दा बढी मानिसहरू आज पनि आफ्नो जात वा वंशानुगत सामाजिक पहिचानका कारण विभेद, बहिष्करण, हिंसा तथा अवसरहरूको असमान पहुँचको सामना गर्न बाध्य छन्। यद्यपि यो समस्या प्रायः दक्षिण एशियासँग सम्बन्धित रूपमा चिनिन्छ, जात तथा वंशगत आधारमा हुने विभेद विभिन्न क्षेत्र र मुलुकहरूमा विद्यमान छ र यसले सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा राजनीतिक सहभागितामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ।
जी–७ ले समन्वित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमार्फत विश्वव्यापी असमानताहरू पहिचान र सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा, जात तथा वंशका आधारमा हुने वंशानुगत विभेदले थप अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान पाउनुपर्ने विषय भएको हामी सम्मानपूर्वक प्रस्तुत गर्दछौं। यसको निरन्तरताले समानता, सामाजिक एकता, लोकतान्त्रिक सहभागिता तथा दिगो विकासलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
धेरै देशहरूमा कानुनी संरक्षणका व्यवस्था भए तापनि, जात तथा वंशगत रूपमा सीमान्तकृत समुदायहरूले न्याय, शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा तथा व्यक्तिगत सुरक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न अझै पनि अनेक अवरोधहरूको सामना गरिरहेका छन्। विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू तथा स्वतन्त्र विज्ञहरूसहितका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरूले काम र वंशका आधारमा हुने विभेदलाई समानता र मानव मर्यादाका सिद्धान्तहरूसँग असंगत रहेको भनी बारम्बार औंल्याएका छन्।
बढ्दो अन्तरसम्बद्ध विश्वमा, जातीय विभेद राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर पनि आप्रवासन, श्रम गतिशीलता, शैक्षिक संस्थाहरू, कार्यस्थलहरू, आपूर्ति शृङ्खलाहरू तथा प्रवासी समुदायहरूमार्फत विस्तार हुन सक्छ। यद्यपि केही सरकारहरू, संस्थाहरू, रोजगारदाताहरू तथा नागरिक समाज संगठनहरूले यस विषयलाई व्यापक समानता ढाँचाभित्र सम्बोधन गर्न थालेका छन्, यसको व्यापकता र प्रभावको तुलनामा विश्वव्यापी ध्यान अझै अपर्याप्त रहेको छ।
प्रमुख लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरू तथा प्रभावशाली विश्वव्यापी शक्तिहरूको मञ्चका रूपमा जी–७ यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद र सहकार्यलाई अगाडि बढाउन विशिष्ट रूपमा सक्षम छ। त्यसैले हामी जी–७ अध्यक्षता तथा सदस्य राष्ट्रहरूलाई निम्न कदमहरू चाल्न सम्मानपूर्वक अनुरोध गर्दछौंः
जात तथा वंशगत आधारमा हुने विभेदलाई एक महत्वपूर्ण विश्वव्यापी मानव अधिकार तथा समानताको चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्नेस
समानता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र, सामाजिक समावेशिता तथा दिगो विकाससम्बन्धी जी–७ छलफलहरूमा यस विषयलाई समावेश गर्नेस
सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्र तथा संस्थाभित्र जहाँ जहाँ यस्तो विभेद विद्यमान छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रोत्साहित गर्नेस
संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली तथा नागरिक समाजमार्फत सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई समर्थन गर्दै जात तथा वंशगत विभेद उन्मूलनमा योगदान पुर्याउने अनुसन्धान, नीतिगत संवाद, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदानप्रदानलाई प्रवद्र्धन गर्नेस
दलित तथा अन्य वंशगत रूपमा सीमान्तकृत समुदायहरूसहित प्रभावित समुदायहरूसँग अर्थपूर्ण संवाद र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
जी–७ ले न्याय, समावेशिता, लोकतन्त्र तथा मानव मर्यादाको प्रवद्र्धनमा लामो समयदेखि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। जी–७ ढाँचाभित्र जात तथा वंशगत विभेदलाई मान्यता दिइनुले वंशानुगत सामाजिक बहिष्करणका स्वरूपहरूलाई एक्काइसौँ शताब्दीमा कुनै स्थान छैन भन्ने सशक्त सन्देश प्रवाह गर्नेछ र सबै व्यक्तिहरू समान अधिकार, अवसर, सुरक्षा तथा मर्यादाका हकदार छन् भन्ने विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउनेछ।
यस विषयमा अध्यक्षताबाट सकारात्मक विचार गरिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै, प्रभावित समुदायहरू, विद्वानहरू तथा नागरिक समाज संगठनहरूको दृष्टिकोण र थप जानकारी प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएमा हामी स्वागत गर्नेछौं।
सादर,
डा. द्रोण प्रकाश रसाली
अध्यक्ष
सहयात्रा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय महासंघ
सन्तोष विश्वकर्मा
कार्यकारी अध्यक्ष
सहयात्रा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय महासंघ
टोरन्टो, क्यानडा
थप समाचारहरु
चितवनमा २ हजारभन्दा बढी किसानलाई उन्नत बीउमा अनुदान
नेपाल विश्वविद्यालयको कुलपतिमा डा.लोहनी चयन
‘स्थानीय उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सृजना अहिलेको अवश्यकता
भूकम्पको शिर्षकमा बजेट छुट्याउन माओवादीको आग्रह
सरकारले आन्तरिक रोजगारको प्रवद्र्धनमा काम गरिरहेको छ : मन्त्री भण्डारी
शिक्षा मन्त्रालयले त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने
