काठमाडौं । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङ अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुरुङ अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी, निजामती सेवा १६औँ संसदीय नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका चारवटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसअन्तर्गत तल्लो अरुण, तल्लो न्यादी खोला, भुन्छा खोला र तादी खोला जलविद्युत् आयोजनाहरूले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
विशाल कुमार भण्डारी (दोलखा)को अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ९ सदस्य समितिको तदर्थ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
थप समाचारहरु
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा दिगो र वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउनु वर्तमान समयको आवश्यकता ः मन्त्री यादव
एमाले सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने
हिमपातबाट अलपत्र ७५० जनाको तिलिचो वेश क्याम्पबाट उद्धार
आज राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस
अविरल वर्षापछि बिपी राजमार्ग पूर्ण बन्द
मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न काठमाडौं महानगरमा क्षेत्रगत अधिकारीसँग छलफल
