प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा ‘लाचार’ कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस एउटा राजनीतिक दल मात्र नभइ आन्दोलन हो । नेपालका सबै परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । राणा विरोधी सात सालको क्रान्तिदेखि ०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन साथै अन्य नागरिक तहबाट हुने गरेका आन्दोलनमा कांग्रेसले अगुवाइ गरेको छ । कांग्रेसले निरंकुश राणाशासनविरुद्ध लड्यो, पञ्चायतको अन्धकार चिर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो र ०४६ सालको आन्दोलनदेखि २०६२/०६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनसम्म जनताको भरोसाको केन्द्र बन्यो । आठ दशक लामो इतिहास बोकेको, करिब चार दशकदेखि सत्ताको पेरिफेरिमा रमाएको कांग्रेस जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षमा छ ।

तर प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी छैन् । दुई तिहाइ नजिकको सरकार पेलेर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा कांग्रेस ‘कुइरोको काग’ जस्तै बनेको छ । आन्तरिक विवाद, स्वार्थ समूह, नेतृत्वको अविश्वास र वैचारिक दिशाहीनताको दलदलमा भासिदा संसदको रोस्टममा कांग्रेस कमजोर देखिएको छ ।
हुनत कांग्रेसको विगतको आन्तरिक जीवन पनि त्यति प्रसंशायोग्य छैन् । विवाद, असन्तुष्टि र गुटगत संघर्षको चपेटाबाट कांग्रेस मुक्त हुन सकेकै छैन् । विचार, नेतृत्व र कार्यशैलीका विषयमा कांग्रेसभित्र ठूलो मतभेद देखिने गरेका छन् । नेताहरूबीच कटुता भए पनि पार्टीलाई जोगाउने सन्दर्भमा र प्रतिपक्षीको भूमिकामा कांग्रेस अब्बल सावित भएको पार्टी हो । त्यसको सप्रमाण हेर्न ०४८ साल पछि बनेका सरकारको प्रतिपक्षीमा बसेर कांग्रेस निर्वाह गरेको भूमिकालाई हेरे पुग्छ ।
नियमित महाधिवेशनकाे माग बढिरहेका बेला विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेको कांग्रेस आन्तरिक जीवनमा मात्र होइन, प्रतिपक्षीको भूमिका पनि खरो उत्रिन सकेको छैन् । हालको गतिविधिको समीक्षा गर्दा कांग्रेस इतिहासकै कमजोर अवस्थामा देखिएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

कांग्रेस गुटीय प्रतिस्पर्धामा सीमित नभइ आफ्नो वैचारिक आत्मा नै गुमाउन थालेको हो कि भन्ने अनुमान गर्नुलाई अनौठो मान्नु पर्दैन् । जेनजी विद्रोहपछि पार्टीभित्र आन्तरिक कलह चरम उत्कर्षमा छ । नेतृत्वप्रति अविश्वास, नेतृत्वको समन्वयकारी भूमिका कमजोर, अहमताका कारण कार्यकर्तामा निराशा बढ्दो रहेको छ । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ आवेदनकै तथ्यांक हेर्दापनि कांग्रेसप्रतिको आकर्षण कस्तो छ भन्ने छर्लङ्गक हुन्छ । जनतासँगको सम्बन्धपनि टुट्दै गएको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ । आफूलाई युवा नेता दावी गर्नेहरुमा देखिएको वैचारिक अस्पष्टता र अग्रज भनिएकाहरुमा देखिएको अहमताले कांग्रेस खुम्चिदो अवस्थामा पुगेको छ ।

समाजवाद, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको स्पष्ट धार बोकेको कांग्रेस पूर्वी नेपालबाट उदाएको श्रम संस्कृति पार्टी भन्दा पनि कमजोर र लाचार देखिएको राजनीतिक ज्योतिषहरुको अनुमान छ । कांग्रेसकै कारण देशको राजनीतिक परिस्थिति अस्थिर बन्दै गएको र कांग्रेस आफैँ आन्तरिक संघर्षमा अल्झिँदा जनताले विकल्प खोज्न थालेको अनुमान गरिन्छ । जसको फाइदा नयाँ उदाएका पार्टीहरुले प्रत्यक्षमा रुपमा लिदै गएका छन् । हाल प्रतिनिधि सभा बैठकमै कांग्रेसको प्रश्तुती तारिफयोग्य छैन् । कांग्रेस संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । संसदमा संख्यात्मक प्रतिनिधित्व निर्णायक नहुनुमात्र होइन प्रश्तुती नै दमदार नहुँदा कांग्रेसप्रति जनताको भरोसा टुट्ने खतरा पनि देखिन थालेको छ ।

हुनत सदनमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र त्यसपछि श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि विपक्षी कित्तामै छन् । तर तुलनात्मक रुपमा श्रम संस्कृति पार्टी सदनमा शसक्त रुपमा प्रश्तुत भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक प्रतिनिधि सभामा सबै दल विपक्षी कित्तामा हुँदा श्रम संस्कृति पार्टीबाहेक अन्य दल विपक्षीका रूपमा खरो उत्रिन सकेका छैनन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारलाई घेराउ गरिरहँदा कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी दलहरु सदनमा छाया बनिरहेका छन् । आफैँले उठाएका विषय पनि निष्कर्षमा नपुर्याइ बिचमै छोड्ने प्रकृत्ति कांग्रेसका लागि प्रतिउत्पादक बन्ने देखिएको छ । विशेषत प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धि निर्णयमा राखेको असहमति बाहेक कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन् ।

गत वैशाख २४ गतेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा.मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेर न्यायिक इतिहासको ८० वर्षे परम्परा तोडिएको भन्दै ‘लिखित असहमति’ राखिएको विषय सर्वत्र चासो बनेपनि त्यसपछिका सरकारका कदमहरुप्रति कांग्रेस खरो उत्रिन सकेको छैन् । हुनत विगतका वर्षहरुमा कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका दमदार रुपमा देखाउँदै आएको इतिहास जिवित छ । तर दुई तिहाइ नजिकको ‘अपरिपक्व’ सत्तालाई निरंकुशताबाट मुक्त गराउन कांग्रेस खरो रुपमा उत्रिन जरुरी छ । सत्ता र प्रमुख दलहरुको यही अवस्था कायम रहे नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै खतरा हुने संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

थप समाचारहरु

सरकारी जागिर छोडी नाम र दामसहित प्रेरणाको स्रोत बन्दै पौडेल बैंकका केही शाखामा भौतिक क्षति, बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित जेनजी आन्दोलनका क्रममा महानगरमा मात्रै १ अर्ब बराबरको क्षति युवाको आचरण र अनुशासन नै देशको ठूलो चुनौती : ओली निर्वाचन ६९ दिन बाँकी : प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा ककसलाई लाग्छ आचारसंहिता ? काठमाडौं महानगरको १८औँ नगरसभा अधिवेशन सम्पन्न, १८.४८ प्रतिशत बजेट खर्च