काठमाडौं । जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीपछिको हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकासम्बन्धी जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्न तथा पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउने उद्देश्यले गठित अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले गठित अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिएकी छन् ।
उनका अनुसार कार्यदलले अपराध संहिता लगायतका कानुनहरूमा देखिएका अवरोधहरू पहिचान गरी सम्बद्ध कानुनमा संशोधन कार्य अघि बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलले मिहिन रूपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
मन्त्री गौतमले उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संसदको आगामी अधिवेशनमा संशोधन विधेयक पेस गरिने बताइन् ।
थप समाचारहरु
यौन हिंसा र बाल अपराधसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी, अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन पेस
एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान हुँदै
एमाले नेता गौतमद्वारा उपमहासचिव पदको उम्मेदवारी फिर्ता
डिजिटल अधिकारमा एकपक्षीय नीति नै मुख्य चुनौती : तारानाथ दाहाल
आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः आयोगले नौ प्रकारका सामग्री पठाउने
