रामेछाप । सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछाप शाखाले आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार शाखाले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।
२०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको सचिवस्तरीय निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि नै प्रहार गरेको महासंघले जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा ‘सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन दिने निर्देशनात्मक परिपत्रले नेपाली आमसञ्चार माध्यमको बहुसंख्यक हिस्सा ओगटेका निजी क्षेत्रप्रति गम्भीर अन्याय भएको’ उल्लेख गरिएको छ। साथै, यस्तो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा नेपालको संविधानको मर्मविपरीत रहेको महासंघको ठहर छ ।
महासंघ रामेछापका अध्यक्ष दीपक कुमार घिमिरेका अनुसार लामो समयदेखि आर्थिक संकट झेल्दै आएको सञ्चार क्षेत्र सरकारको पछिल्लो कदमले थप धरासायी हुने जोखिम बढेको छ। ‘यसले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधामा समेत प्रत्यक्ष असर पार्नेछ,’ उनले भने ।
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि मागको सुनुवाइ नभएपछि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको महासंघका जिल्ला सचिव नवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
महासंघले विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय नसच्याए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । सरकारी विज्ञापनमा हुने सम्भावित चुहावट रोक्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारसँग महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।
यसैगरी सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा सरकारले ल्याएको पछिल्लो नीति विभेदकारी भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, रौतहट शाखाले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
थप समाचारहरु
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा दिगो र वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउनु वर्तमान समयको आवश्यकता ः मन्त्री यादव
एमाले सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने
हिमपातबाट अलपत्र ७५० जनाको तिलिचो वेश क्याम्पबाट उद्धार
एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै
आज राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस
विशेष महाधिवेशन विधानविपरीत छ : खड्का
