बर्दिया । बर्दिया जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूले विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष १५ बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् ।
कैदीबन्दीहरूले जिल्ला कारागार कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुलरिया मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंमा उक्त ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा वर्तमान फौजदारी कानुनका केही त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने अवधारणामा चुनौती उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ । कैदीबन्दीहरूले सुधारको अवसर नपाई कारागारमै मृत्यु वरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले एकपटक गल्ती गरेका व्यक्तिलाई सुधारको अवसर प्रदान गरी समाजमा पुनःस्थापना हुने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा माफी मिनाहा प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्यारोलको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, अत्यधिक सजाय तथा जरिवानामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू समावेश छन्। साथै, मेलमिलाप केन्द्र वडा तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने, अनुसन्धान प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने, र कैद सजाय न्यूनतम बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, नाबालक तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्यारोल बोर्डको बैठक नियमित रूपमा बस्नुपर्ने, र कैदीबन्दीले काम गरेबापत पाउने सुविधा समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा विद्यालय तहमा कानुनी शिक्षा समावेश गरी अपराध न्यूनीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।
कैदीबन्दीहरूले सरकारसँग आफ्ना मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै आवश्यक कानुनी संशोधन र नीतिगत सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्।
