२७ फाल्गुन २०८२, बुधबार
बागमती मुख्‍य समाचार विशेष समाचार

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली मुद्दा: प्रजनन स्वास्थ्य र न्यायमा पहुँचबारे छलफल

काठमाडौं । अमेरिकाको न्युयोर्कमा सम्पन्न कमिसन अन स्टाटस अफ वुमन (CSW)को ७०औँ सत्र अन्तर्गत एक कार्यक्रममा नेपाली महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य र न्यायमा पहुँच बारे छलफल भएको छ ।

नेपाली महिला तथा बालिकाको न्यायमा पहुँच तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित उक्त कार्यक्रम मंगलबार सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले महिला तथा बालिकाका अधिकार संरक्षणका लागि नेपालमा धेरै कानुनी व्यवस्था गरिए पनि ती व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अझै आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले कार्यान्वयनका क्रममा विशेष गरी अपाङ्गता भएका तथा सीमान्तकृत महिला र बालिकाको अधिकार र पहुँचमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । बियोन्ड बेइजिङ कमिटीका अध्यक्ष कृष्णा वाइबाको अध्यक्षतामा आयोजित प्यानल छलफल कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का कार्यकारी निर्देशक एवम् अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले संस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार तथा अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाको न्यायमा पहुँच बढाउन कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए ।

उनले न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अपाङ्गता मैत्री र पहुँचयुक्त न्यायिक निर्देशिकाको आवश्यकता रहेको पनि औँल्याए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन मच्छे गुरुङले गरेका थिए। सो अवसरमा अधिवक्ता रुतु थापाले आदिवासी महिलाको न्यायमा पहुँचका विषयमा प्रकाश पारेकी थिइन् भने पवित्रा सुनारले ‘कल फर एक्सन’ प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राधिका आर्याल, सह–सचिव आभा श्रेष्ठ तथा न्युयोर्कस्थित नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनका द्वितीय सचिव सुनिता लाकान्द्री लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

थप समाचारहरु

मुख्‍य समाचार समाज

उदयपुरको सिवाई-बेल्हा जोड्‍ने भाँचिएको पुल बनाउन माग

  १४ साउन, काठमाडौं। उदयपुरका जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले त्रियुगा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग माग
मुख्‍य समाचार राजनीति

कोरियासहितका मुलुकमा मौसमी कामदारका रुपमा श्रम स्वीकृति दिइँदैन : मन्त्रालय

१५ साउन, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी कामदारका रुपमा कोरियासहितका मुलुकमा श्रम स्वीकृति नदिइने स्पष्ट पारेको