वैदेशिक अवरोधले नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क निर्माणमा ढिलाईः गोविन्द थापा

झापा । झापाको कमल, दमक र गौरादह क्षेत्रमा प्रस्तावित नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले गम्भीर टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै थापाले औद्योगिक पार्क निर्माणमा भएको ढिलाइ नेपालको कारणले नभई ‘वैदेशिक अवरोध’का कारण भएको दाबी गरेका छन् ।
कूटनीतिक संवेदनशीलताका कारण अहिलेसम्म खुला रूपमा बोल्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब बोल्न बाध्य भएको बताएका छन् । थापाले नेपालमा चिनियाँ लगानी आउँदा अन्य कुनै देशलाई आपत्ति हुनुपर्ने कारण नदेखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार औद्योगिक पार्कमा सर्वसाधारणलाई आवश्यक वस्तु उत्पादन गरिनेछ, ‘हतियार वा मिसाइल उत्पादन गर्ने उद्देश्य होइन ।’ यस परियोजनाले हजारौँलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गर्दै उनले यसलाई क्षेत्रीय समृद्धिसँग जोडिएको बताएका छन् ।
‘झापामा दक्षिण एसियाकै अत्याधुनिक र हाईटेक औद्योगिक पार्क बनेमा त्यसबाट समग्र नेपाललाई फाइदा पुग्छ,’ थापाले लेखेका छन् । उनले केही राजनीतिक दल र नेताप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) परियोजनाको विरोधमा लागेको आरोप लगाउँदै उनले सो दल किन खुलेर विरोधमा उत्रिएको भनी प्रश्न गरेका छन् । साथै, झापामा उम्मेदवार बन्न आएका बालेन साहले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा औद्योगिक पार्कको उल्लेख नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । थापाले ‘खासखास देशको लगानी मात्र स्वागत गर्ने र चिनियाँ लगानीलाई निषेध गर्ने नीति नेपालको हितमा नहुने’ उल्लेख गर्दै यस्तो नीति नेपाललाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन् ।
उनले आगामी चुनावलाई ‘पार्टी वा उम्मेदवार छान्ने मात्र विषय नभई राष्ट्रियता र देशको अस्तित्वसँग जोडिएको मुद्दा’ का रूपमा चित्रण गरेका छन् । थापाले स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै अवरोध आए पनि औद्योगिक पार्क निर्माण रोक्न नदिने र ‘बनाएरै छाड्ने’ प्रतिज्ञा गरेका छन् ।
१६ फागुन २०७७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालकै ठूलो र दक्षिण एशियाकै नमूना भनिएको चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको गृहजिल्ला झापामा शिलान्यास गरेका थिए ।
चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत निर्माण हुने औद्योगिक पार्कको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोईन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको थियो । पहिलो चरणमा कम्तीमा पनि १०० वटा उद्योग स्थापना गर्न ६४ अर्ब लगानी स्वीकृत पनि भइसकेको बताइएको छ ।

थप समाचारहरु

हामी निर्वाचनमा जान तयार छौं तर सरकार तयार छैन् : सन्तोष परियार विप्लव नेतृत्वको नेकपा समाजवादी मोर्चाबाट अलग मधेश प्रदेश सरकारमा अस्थिरता ल्याउने काममा जनमत पार्टी प्रमुख कारक हो : जेनजी पुस्ताले उठाएको मुद्दा रास्वपाले पहिल्यै उठाएको हो : कविन्द्र वुर्लाकोटी निर्वाचन ७१ दिन बाँकीः चुनावी गतिविधि तीव्र, समानुपातिकतर्फको बन्द सूची तयार पार्दै दलहरु चितवन १२ मा रवि लामिछानेको घरदैलो कार्यक्रम