महाकाली सन्धिका तीन दशकः सिँचाइका लागि बगेन पानी

महेन्द्रनगर, १७ पुसः नेपाल–भारतबीच महाकालीसन्धि भएको तीन दशक पूरा भइसकेपनि महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूलनहरमा भने पानी बग्ने सुरसार छैन । महाकालीसन्धि अनुसार भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खायाममा तीन सय क्युसेक तथा वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी नेपालतर्फ पठाउनुपर्छ । भारतले टनकपुरबाट सन्धिअनुसारकै पानी छोडेमा उपयोग गर्ने गरी सिँचाइ पूर्वाधार केही हदसम्म तयार भएका छन् ।

 दुई पटक टनकपुरबाट मूल नहरको परीक्षणका लागि पानी छाडिए पनि नियमित छाड्नेबारे भारती पक्षले वास्ता गरेको छैन् । यता महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले मूल नहर बनिसकेको क्षेत्रसम्म केही शाखा नहरसमेत तयार भइसकेकाले पानी माग गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तेस्रो चरणको भौतिक प्रगति दिनप्रदिदिन बढिरेहको भए पनि नहरमा पानी बग्ने विषय भने अझै अन्र्योल जस्तै छ । कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार ५२० हेक्टर जग्गा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित १८ वर्षअघि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति २७ प्रतिशत छ । रु नौ अर्ब लगानी भइसकेको छ ।

आयोजनाको अनुसार निर्माण कम्पनीसँग रु एक अर्ब ९७ करोडको  सम्झौता गरेर कैलालीको मालाखेतीसम्म १९ किलोमिटर मूल नहर निर्माण चार चरणमा निर्माण भइरहेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका इञ्जीनीयर राजेश पोखरेले सिँचाइका लागि पानी ल्याउन पटक–पटक विभाग मन्त्रालय हँुदै पत्राचार गरिएको बताए ।

हामीले भारतीय एनएचपी सीसित समन्वय गर्दा माथिल्लो निकायबाट आदेश आए पानी छोड्ने सबै संरचना तयार रहेको खबर दिन्छ । इञ्जीनीयर पोखरेलले भने, यहाँबाट पनि ताकेता भएको छ । तर माथिल्लोस्तरबाटै यस विषयमा पहल हुनुपर्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले केन्द्र सरकारले नै महाकाली सिँचाइको काम समयमा सम्पन्न गरेर किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। महाकाली सिँचाइको मूल नहरमा पानी कहिले बग्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो नै छैन् । उनले भने–सिँचाइ सुविधाका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले भूमिगत सिँचाइमा जोड दिइरहनुपर्ने अवस्था छ ।

उनले आफू प्रदेशमन्त्री हुँदा महाकाली सिँचाइ आयोजनाले भूमिगत सिँचाइको बजेट रोक्न प्रदेश सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेको बताए ।आयोजना समयमा हुनसकेन भने विकल्पका रुपमा अन्य उपाय गर्न प¥यो । उनले भने– गौरवको आयोजना भनेर मात्रै भएन । सिँचाइ सुविधा पु¥याउन केन्द्रबाट पहल हुनुप¥यो ।

त्यसैगरी महेन्द्रनगरका समाजसेवी लीलाध्वज बस्नेतले सन्धि गर्दाको हतारोका कारण अहिले मूल नहरमा पानी ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो ।

बिना अध्ययन सन्धि गर्दा हामीले अर्बौ लगानी गरे पनि मूलनहरमा पानी नबग्ने अवस्था आयो । बस्नेतले भने– यो विषयमा केन्द्रीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।सन्धिले महाकाली नदीको पानीको उपयोग सम्बन्धमा पक्षहरूको दायित्व, अधिकार एवं कर्तव्यलाई परिभाषित गरेको छ । कञ्चनपुर र कैलालीको मालाखेतीसम्म सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यसहित तेस्रो चरणको निर्माण थालिए पनि यहाँका किसान भने लामो समयदेखि भूमिगत सिँचाइ र आकोश पानीका भरमाखेती गर्दै आएका छन् ।

सिँचाइको मूल नहर घर आँगनमै पुगेपनि पानी कहिले पुग्ने भन्ने टुङ्गो नै छैन् । यहाँको बेदकोट नगरपालिकाका किसान भीम चौधरीले भने, सिँचाइ सुविधा आउने आशामा वर्षांै बित्यो तर अझै आउने सुरसार छैन । नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धि २०५२ सालमा भएको थियो ।