काठमाडौँ, १४ पुस : सर्वोच्च अदालतमा सरकार र जेनजी पुस्ताबीच भएको १० बुँदे सम्झौता असंवैधानिक भएको भन्दै गर्दै दायर भएको रिट निवेदन आज हेर्न नभ्याइने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा आज पेसी तोकिएको भए पनि अरू मुद्दाको सुनुवाइ गर्दागर्दै हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।
यसअघि, न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले यही पुस ४ गते उक्त सम्झौताका बारेमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका नाममा कारण देखाऊ आदेश गर्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।
अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल एउटा र अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले दायर दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा सम्झौता संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधिबीच गत मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौतामाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदनमा अन्तरिम चुनावी सरकारलाई दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
थप समाचारहरु
एमाले सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने
एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै
पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि भएको छ : अध्यक्ष नेपाल
दलगत स्वार्थ र व्यवस्थापकीय कमजोरीको नमूना : शान्ति वनस्पति घ्यू उद्योग
वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेः मुख्यमन्त्री कार्की
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
