काठमाडौँ, १ पुसः डिजिटल अधिकारसम्बन्धी एकदिने सम्मेलन सुरु भएको छ । इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट र डिजिटल फ्रिड्मलगायतका संस्थाको आयोजनामा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रविधिको सही प्रयोग प्रयोगमार्फत मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुरक्षासम्बन्धी छलफल गरिएको हो ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदीले डिजिटल अधिकारको मुद्दा प्रविधिकोमात्र नभइ राज्यकोसमेत भएकाले राज्य तहबाटै यसको समस्या समाधानका लागि पहल हुनुपर्ने बताए। उनले अहिले प्रविधिको समय भएकाले यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले डिजिटल अधिकार अमूर्त विचार भन्दा पनि संविधानद्वारा संरक्षित समानता र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार भएकोे उल्लेख गरे।
प्रविधि सुविधाको उपकरणका रूपमा मात्र विकास हुन नहुने उनको भनाइ थियो । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर हम्दीले डिजिटल अधिकारलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । डिजिटल युगले गणतन्त्रलाई मद्दत पु¥याउने उनको भनाइ थियो । उनले आधुनिक समाजमा नैतिक र जिम्मेवार प्रविधिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
श्रीलङ्काका प्राडा रोहन समरजीवाले सरकारले डिजिटल अधिकारलाई सही ढङ्गले प्रयोग नगर्दा नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कालगायतका देशमा आन्दोलन भएको बर्ता । उनले इन्टरनेटलाई बन्द गर्नुभन्दा नीति बनाएर प्रयोग गर्नुपर्ने धाराणा राखे ।
फ्रिडम फोरमका संस्थापक एवम् कार्यक्रमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले डिजिटल अधिकारमाथि लगाइएको बन्देजका कारण नेपालमा जेनजी आन्दोलन भएको बताए । उनले डिजिटल अधिकारलाई बन्देज गराउनुभन्दा विस्तारै व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखे।
एकदिने सम्मेलनमा डिजिटल युगमा मानव अधिकारको रक्षा, चरणवद्ध पारदर्शीता र डिजिटल प्रशासन, नेपालमा एआई नीतिको विकास, सूचना निष्पक्षता र डिजिटल साक्षरता, चुनौती र समाधानलगायतका विषयमा विभिन्न सेसनमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
थप समाचारहरु
भरतपुरका सबै वडामा ‘सिसी क्यामेरा’
हल बन्द हुनुमा राज्यको अव्यवहारिक कर र व्यवसायीलाई बेवास्ता गर्नु प्रमुख कारण हो ।
केपी ओली रहँदासम्म बाम एकता सम्भव छैन : प्रचण्ड
शुक्रबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
नेपाल–भारत सीमामा कडाइ, ममता बनर्जीले जनाइन प्रतिक्रिया
बुद्ध एयरको जहाजमा चरा ठोक्कियो
