काठमाडौँ, १२ मङ्सिरः नेपाल ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगले साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन साफिर अर्थात दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यता प्राप्त गर्ने भएको छ ।
सदस्यता प्राप्तिका लागि सरकारले आयोगलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर ८ गतेको बैठकले सो संस्थाको सदस्यताका लागि स्वीकृति दिएको छ । आयोग विगत केही वर्षयता उक्त मञ्चमा सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदै आएको थियो । क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय नियामक निकायसँग अनुभव आदानप्रदान, उत्कृष्ट अभ्यासको अङ्गीकरण तथा नियामकीय सीप र क्षमता विकासको दृष्टिले साफिरको सदस्यता आयोगका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले साफिरको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक हुने विविध नियामकीय अभ्याससम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुनेछ । यस्तै, विभिन्न देशका नियामक सङ्घसंस्था तथा निकायबीच अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्न तथा ऊर्जासम्बन्धी खोज अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न सहज हुनेछ । नियामक संस्थाहरूबीच क्षमता अभिवृद्धि, उत्कृष्ट अभ्यास र ज्ञानको आदानप्रदान तथा प्राविधिक दक्षताको प्रवाहबाट समुचित राष्ट्रको मानव स्रोत क्षमतामा अभिवृद्धि हुने विश्वास लिइएको छ ।
अन्त्यमा साफिरको सदस्यता प्रदान गर्ने प्रक्रियाका क्रममा साथ र सहयोग प्रदान गर्नुहुने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका साथै आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आयोग हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ ।
आयोगको कार्यसञ्चालन तथा नियामकीय जिम्मेवारीमा आवश्यक प्राविधिक र संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने हेतु क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय नियामक संस्था तथा निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु अपरिहार्य रहेको ठहर गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम अध्यक्षले आयोगको तर्फबाट स्वदेश वा विदेशका नियमनकारी सङ्घसंस्था, निकायहरूसँग सम्पर्क गर्न र कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा आयोगको स्वीकृति लिई सम्झौता गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको छ ।
थप समाचारहरु
नेपाल विश्वविद्यालयको कुलपतिमा डा.लोहनी चयन
‘स्थानीय उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सृजना अहिलेको अवश्यकता
‘केपी ओली कप २०८१’ आगामी फागुन ११ गते देखि सुरु हुँदै
निरोगी एवं समतामूलक समाज निर्माणका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण
भूकम्पको शिर्षकमा बजेट छुट्याउन माओवादीको आग्रह
सरकारले आन्तरिक रोजगारको प्रवद्र्धनमा काम गरिरहेको छ : मन्त्री भण्डारी
