काठमाडौं । सरकारले विद्युत नियमन आयोगलाई साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन (साफिर) अर्थात् दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई साफिरको सदस्यताका लागि अनुमति प्रदान गरेको हो । आयोग विगत केही वर्षदेखि सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदै आएको थियो ।
आयोगका अनुसार क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय नियामक संस्थाहरूसँग अनुभव साटासाट गर्न, उत्कृष्ट अभ्यास अपनाउन तथा नियामकीय सीप र क्षमता विकास गर्न साफिरको सदस्यता अत्यन्त उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सदस्यता प्राप्त भएपछि आयोग तथा नेपाल सरकार दुवैले विविध लाभ उठाउन सक्नेछन् । विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक नियामकीय अभ्यासबारे जानकारी हासिल गर्न, अन्य देशका नियामक निकायहरूसँग ज्ञान÷अनुभव साटासाट गर्न, ऊर्जा सम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न र प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता विकासमार्फत मानव स्रोत सुदृढ बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास सरकार राखेको छ ।
थप समाचारहरु
जम्मू–कश्मीरमा ‘क्लाउड ब्रस्ट’ : मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४५ पुग्यो
मनोहराको सुकुम्बासी बस्तीमा महानगरले चलायो डोजर
शिक्षा मन्त्रालयले त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने
क्यासिनोले इजाजतपत्र लिएर मात्र विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पाउने
प्रेस युनियनद्वारा प्रदान गरिने सीतादेवी स्मृति पुरस्कारको रकम बढाइयो
२० जीवित बन्धकहरूको सूचीमा विपिनको नाम समावेश नभएको जानकारी
