भविष्यमा विदेशका नेपालीका लागि आई भोटिङ उपयुक्त, हाललाई मिश्रित प्रणाली अपनाऔं’

सरकारको कार्यादेश अनुसार प्रतिष्ठानले अशोज २१ गते सुरु गरेको अध्ययनका क्रममा सबैखाले विधिहरुमा अवसर र चुनौति रहेपनि धेरै देशहरुले आइ भोटिङमा गएको पाइएको सुनाए ।

‘हामीले अभ्यासमा आएका पाँच विधिहरुको गहन अध्ययन गर्यौं । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समीक्षाबाट मतदान केन्द्रमा मतदाता आफैं उपस्थित भएर प्रत्यक्ष मतदान गरिने विधि अधिक प्रयोग भएको पायौं । त्यस्तै हुलाकमार्फत मतपत्र प्राप्त गरी मतदान गरी मतपत्र फिर्ता गर्ने विधि पनि धेरै प्रयोग भएको छ । यि दुवै विधि विश्वसनीय र स्वीकार्य देखिन्छ । तर अनलाइन(आई) भोटिङ विधिका लागि प्लेटफर्म तयार गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने देखिन्छ,’ डा.खड्काले भने ।

उनले तत्कालका लागि प्रत्यक्ष उपस्थितिमा गरिने मतदान र हुलाकमार्फत गरिने मतदान विधिलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोगमा ल्याएर निकट भविष्यमा कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरी अनलाइन प्रणालीमा जानुपर्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको बताए ।

प्रतिष्ठानले तत्कालका लागि राजनीतिक सहमति, मजुदा कानुनको संशोधन, मतदाता नामावली, अस्थायी मतदाता नामावली संकलन, स्थायी मतदाता नामावलीको निष्क्रियता, सार्वजनिक विदा, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुको मतदान, नेपालमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरुका लागि मतदान, आई भोटिङ विधिको प्रयोग, सूचना प्रविधिको सहयोगमा हुलाकबाट गरिने मतदान, हुलाक सेवाको क्षमता विकास र सन्जालीकरण, वाह्य मतदान कार्यान्वयन कार्ययोजना, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुको नामावली संकलन र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, कुटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा मतदान, बहु दिवसीय निर्वाचन र हाइब्रिड विधिको प्रयोग, संस्थागत संरचना र सहजीकरणलगायत १५ बुँदामा सुझाव समेत दिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता शक्ति बस्नेतले विदेशबाट मतदानका विषयमा संभावना र आर्थिक व्यवस्थापनका सवालमा अझै गहन अध्ययन हुनु जरुरी रहेको बताए । ‘तत्काल विदेशमा मतदान गर्दा सबैको पहुँच नहुनसक्छ । नेपाली नागरिकता नत्यागेका र विदेशी नागरिकता लिएकाहरुका सन्दर्भमा अध्ययन हुनु जरुरी छ । विश्वसनीयता र सुरक्षाका विषयमा सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले तत्काल विदेशबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया हतारो हुने बताए । ‘कुनै देशमा बसोबास गरेका नेपाली नागरिकले अवसर पाउने र अर्को देशमा नबसेकाले नपाउने भन्ने हुँदैन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो भनेर मात्र हुँदैन । व्यवहारिक पक्षपनि हेर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

उपस्थित सहभागीहरुले विदेशी नागरिकता लिएका, शरणार्थी भएर बसेकाहरुको सवालमा साथै दूतावास तथा नियोगहरुको भौतिक अवस्था र कर्मचारी व्यवस्थापनको अवस्था साथै डिजिटल साक्षात्कारका सवालमा पनि बहस हुनुपर्ने बताए । प्रतिष्ठानका अनुसन्धाकर्ता गोपाल आचार्यले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा मतदान अधिकार दिलाउने सवालमा सरकारी अधिकारी, सरोकारवाला, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथै आइटी विज्ञहरुले आफ्ना सुझावहरु राखेका थिए

थप समाचारहरु

शिक्षा मन्त्रालयले त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मन्त्री कुलमान घिसिङ र कोरियाका राजदूतबीच भेटवार्ता गैरराजनीतिक संस्थामा राजनीतिक प्रभाव बढ्नुमा एनआरएनएहरु स्वयम दोषी छन् एमाले सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै   पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि भएको छ : अध्यक्ष नेपाल