काठमाडौं । आगामी निर्वाचन तोकेको समयमा सम्भव नहुने र शान्ति सुरक्षामा समेत दखल पुग्ने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति नेपाल मानव अधिकार संगठनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।
संगठनले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्य र पदको आडमा जम्मा गरेको अकुत सम्पत्तिको छानबिन तथा वास्तविक दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै देश जनताको भावना सम्बोधन गर्ने तर्फ वर्तमान सरकारको ध्यान नगएको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ ।
जारी विज्ञप्ती अनुसार, ‘जनअपेक्षा बमोजिम सत्ताका आडमा विगत लामो समयदेखि राज्यश्रोत दोहन गर्दै आएका भ्रष्ट प्रशासक, राजनैतिक दलका नेताहरू, न्यायाधीश तथा संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू समेतको, भ्रष्टाचारजन्य कार्य र पदको आडमा जम्मा गरेको अकुत सम्पत्तिको छानबिन तथा वास्तविक दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै देश जनताको भावना सम्बोधन हुनुपर्नेमा वर्तमान सरकारको कार्यदिशा त्यतातर्फ उन्मुख नभएकोले नागरिकहरूमा पुन निराशा र विद्रोही भावनाको विकास हुँदै आएको वातावरणले सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन हुन सम्भव नहुने र शान्ति सुरक्षामा समेत दखल पुग्ने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति यो संगठनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।’
साथै, संगठनले वर्तमान सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन न्यायिकआयोग बनाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने विगत देखिका प्रशासक, नेता, न्यायाधीश तथा संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू समेतलाई कानुनी दायरामा ल्याई राष्ट्रलाई भ्रष्टाचार र कुशासन मुक्त बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
साथै देश र नगरीकहरुको अस्तित्व रक्षाको लागि उल्लेखित कार्यमा सबैले सहकार्य गर्न र वर्तमान तरल अवस्थामा मुठभेड निम्त्याउने कार्य नगर्न नगराउन राजनैतिक दलहरु तथा जेन–जी प्रतिनिधिहरुलाई समेत यो संगठन आह्वान गरेको छ ।
थप समाचारहरु
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा दिगो र वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउनु वर्तमान समयको आवश्यकता ः मन्त्री यादव
एमाले सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने
हिमपातबाट अलपत्र ७५० जनाको तिलिचो वेश क्याम्पबाट उद्धार
एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै
इनरुवा—पूर्णिया र लम्की—बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम तथा शेयरहेल्डर सम्झौतामा हस्ताक्षर
पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि भएको छ : अध्यक्ष नेपाल
