न्यायको अनुभूति हुनेगरी काम गर्न पीडितको सुझाव

बाजुरा, २३ कात्तिकः तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका यहाँका नागरिकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई न्यायको अनुभूति गराउने गरी काम गर्न सुझाव दिएका छन् । शान्तिसम्झौता भएको २३ वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूले न्याय नपाएको भन्दै न्यायका पक्षमा कार्यरत सबैले पीडितका लागि प्रभावकारी काम गर्नुेपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

तत्कालीन माओवादी र राज्यपक्षबाट पीडित भएका नागरिकको अवस्था बुझ्न शनिबार यहाँ आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीसँग स्थानीयले द्वन्द्व पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्तिभन्दा पनि निर्दोषको हत्या गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

पछिल्लो समयमा द्वन्द्व पीडित, बेपत्ता पारिएका, घाइतेको अवस्था र उनीहरूको जनगुनासासहित सुझाव सङ्कलनका लागि यहाँ पुगेको आयोगको टोलीलाई दशवर्षे द्वन्द्वका समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका र घाइते पार्नेलाई कानुनी कारबाही गरी पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनेतर्फ काम गर्न स्थानीय मदन रोकायाले आग्रह गरे । उनले द्वन्द्वकालमा भाइको हत्या भएको भन्दै सरकारले बनाएका विभिन्न आयोगमा उजुरी दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।

पीडितको घाउलाई कोट्याएर फेरि बल्झाउनुभन्दा मलम लगाउने गरी न्याय दिलाउनेतर्फ काम गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई रोकायाले आग्रह गरे ।

पीडितको गुनासो तथा अवस्था बुझ्न आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा द्वन्द्वपीडित जुना बोहराले श्रीमान्लाई यातना दिएर बेपत्ता पारिएको तथा देवरको हत्या गरिएको विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगमा उजुरी दिँदा पनि हालसम्म कुनै खोजी नभएको गुनासो गरे ।

जिल्लामा राज्य र माओवादी पक्षबाट पीडित भएकाको हालसम्म यकिन तथ्याङ्क प्राप्त भएको छैन । तत्कालीन सरकारले बनाएको स्थानीय शान्ति समितिमार्फत द्वन्द्वपीडितका नाममा अन्य कारणले मृत्यु भएकालाई पनि रु १० लाख रकम दिइएको पीडित गङ्गा थापाले बताए । वास्तविक पीडितले भने हालसम्म राहत र न्याय नपाएका उहाँको भनाइ छ ।

उनीसहित स्थानीयले मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि सञ्जाल गठन गर्न आग्रह गरेका छन् । तत्कालीन समयमा लुटपाट, चोरीका घटनाभन्दा हत्याका बढी भएका स्थानीयको भनाइ छ ।

जिल्लामा ५२ जना द्वन्द्व पीडितले उजुरी दिएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख लोकबहादुर रावलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा कुनै उजुरी नपरेको बताउँदै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापमा ५२ जना पीडितले उजुरी दर्ता गरेका जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त कार्यालय प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले द्वन्द्वपीडितको विवरण पूर्ण रूपमा सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए। राजनितिक दबाब वा विविध कारण मृतकको क्षतिपूर्ति उपलब्ध नभएको हुनसक्ने भन्दै यसमा आयोगले पुनःपहल गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कानुनी मामिला विभाग प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले बेपत्ता आयोगमा एक हजार १०० उजुरी परेका बताए । उनले आयोगद्वारा ७८ प्रतिशत द्वन्द्वपीडितको सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै करिब १३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको जानकारी दिए।

देशभरि द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरूको तथ्याङ्क स्थानीय निकायसँग नभएको कानुनी मामिला विभाग प्रमुख काफ्लेले बताए । यहाँका नौवटै स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडितका लागि कुनै नीति ल्याइएका छैन भने नौवटै पालिकामा द्वन्द्व पीडितको यकीन तथ्याङ्क पनि नभएको उनले जानकारी दिए ।

थप समाचारहरु

कञ्चनपुरका सीमा नाकाको हेल्थ डेस्क कर्मचारी छ महिनादेखि तलबबिहीन कोटीहोम महायज्ञमा बैतडीका आचार्य कृष्णले दिए प्रवचन संघीय र प्रदेशका वन मन्त्रालयको ऐन एवम नियमहरु बाझिँदा समस्या बङ्क–नायल–बुडर सडक कालोपत्रको काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता दलित परिवारका लागि सुरक्षित आवास बाजुरा अस्पतालमा जिवनजल अभाव हुँदा विरामीलाई सास्ती