सुर्नया गाउँपालिकामा तीन सातादेखि तालाबन्दी

बैतडी, १५ कात्तिकः सूचनाको माग गर्दै जेनजी समूहले बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा तीन हप्तादेखि गरेको तालाबन्दी अझै खुल्न सकेको छैन । विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै गत असोज २४ गतेदेखि गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको जेनजी समूहका नेतृत्वकर्ता विशाल भट्टले बताए । उनले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाको हितको लागि र पालिकामा सुशासन कायम गर्नका लागि माग अघि सारेका हौंँ । सूचनाको मागलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नभए हामी तालाबन्दी खोल्ने पक्षमा छैनौंँ ।

जेनजी समूहले २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजन भई गाउँपालिकाभित्र कार्यान्वयन भएका योजना, आयोजना, विषयगत कार्यक्रम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को चालु र पुँजीगततर्फको गाउँपालिकाको सबै खर्च विवरण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिएको घर भाडा, गाडी भाडा, भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च र मर्मत खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरण र कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश, स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनअनुरूप र सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप दरबन्दीविहीन करार कर्मचारीलाई हटाउनुपर्ने र माथिल्लो सरकारी निकायबाट वा सरकारबाट लागू गर्नु भनि आएका पत्र परिपत्रको कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने पनि उनीहरुले माग राखेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार र गाउँपालिकाबाट असुल गर्नुपर्ने भनी तोकिएको रकम तुरुन्त असुल गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत्, यातायात, विपद् र खानेपानी जस्ता अति आवश्यक क्षेत्रका योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वडामा विनियोजन भएको मसलन्द खर्च १३ लाख ५० हजारलाई कटौती गरी नियमन गइनुपर्ने र युवाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी तत्काल गाउँपालिकामा स्थानीय युवा परिषद् गठन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

तालाबन्दी गरेको तीन हप्तासम्म पटक–पटक वार्ता र संवाद भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्मर कुँवरले बताए। तालाबन्दी खोल्ने विषयमा छलफल जारी राखेको र केही बुँदामा सहमति हुन बाँकी रहेकाले छलफल निरन्तर भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, हामी निरन्तर छलफलमै छौंँ । केही बुँदाहरूमा सहमति हुन बाँकी रहेको छ । खास गरेर करारका कर्मचारी हटाउनुपर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन्”, उनले भने ।

करारका सबै कर्मचारी हटाउनुपर्ने मागमा पालिकाको तर्फबाट असहमति रहेको अध्यक्ष कुँवरले बताए । उनले भने, करारका कर्मचारी हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन क्षेत्र नै ठप्प हुन्छ । १७० जना करारका कर्मचारी एकैपटक बाहिरिन्छन् । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थासमेत बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् । त्यसैले यो विषयमा पुर्नविचार गर्न जेनजीलाई आग्रह गरेका छौंँ ।

अध्यक्ष कुँवरले जेनजी समूहलाई पहिले तालाबन्दी खोल्नुपर्ने सर्त राखेको बताए । उनले भने, गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेर हामीले कहाँबाट सूचना दिने, सर्वप्रथम तालाबन्दी खोलिनुपर्छ अनि सूचना दिने काम प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढ्छ ।

थप समाचारहरु

जातीय पोशाकबाट आम्दानी कैलाली भन्सारमा आठ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन स्थानीय सेवा ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीलाई विभेद नगर्न माग राडीपाखी व्यवसाय आत्मनिर्भरको माध्यम बन्दै, बजार र चरनको अभाव कायमै तत्कालीन द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएकामा चिन्ता बाजुराको ‘बसिबियाँलो घर’ अन्तर मनका भावना बिसाउने चौतारी बन्दै