सरकारसँग मागहरु तयार गर्दै जेनजी पुस्ता : १३ बुँदे मस्यौदा तयार

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न भएको राजनीतिक संकट अन्त्य गर्न आन्दोलनरत पक्षले सम्झौता पत्रको मस्यौदा तयार गरेको छ । १३ बुँदामा तयार मस्यौदामा पाँचजना ३५ वर्षमुनिका जेन जेट तथा युवा प्रतिनिधिहरू सहभागी गराउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सम्झौतामा दशकौँदेखिको कुशासन, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव, सार्वजनिक संस्थाहरूमा भएको दलीयकरण र दण्डहीनताविरुद्ध आम नेपाली जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी सार्वजनिक संस्थाहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘स्पिक अप नेपाल’ नामक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा खुल्ला छलफलका लागि आब्हान समेत गरिएको छ ।

सम्झौताको मस्यौदा

१. भाद्र २३ देखि २५ गतेसम्मको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ र घाइतेहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थासहित राहत उपलब्ध गराइनेछ ।

२. पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुनेछ जसमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।

३.अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा पाँचजना ३५ वर्षमुनिका जेन जेट तथा युवा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् र नीति निर्माणका लागि न्भल–श् तथा युवा परामर्श समूह गठन गरिनेछ ।

४.आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन व्यवस्था गरिनेछ र विदेशस्थित नेपालीहरूलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।

५.आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र सम्पत्तिमा भएको क्षतिको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनेछ ।

६.राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी सार्वजनिक संस्थाहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति गरिनेछ ।

७. संवैधानिक आयोगहरूलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिनेछ ।

८. नयाँ संसद्बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था सम्बन्धी छलफल गरिनेछ ।

९. अन्तरिम सरकारका सबै निर्णयहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।

मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, आगामी संघीय संसद्ले यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरूलाई संवैधानिक निरन्तरता दिन अनुमोदन गर्नेछ र आवश्यक परे संविधान संशोधनसमेत गरिनेछ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई समेत समर्थन जनाइएको छ भने, यो सम्झौता आगामी व्यवस्था नबनेसम्म नेपालको सर्वोच्च कानुनको रूपमा कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ ।