चीनमा प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याबारे कुरा उठाउनुपर्छ : डा.उप्रेती

काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा अध्ययन समितिका संयोजक डा.विष्णु उप्रेतीले चीन भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्रीले सीमाका बारेमा कुरा उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बारेमा परराष्ट्रविदहरूसँग साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले छिमेकी देशहरु सामू स्पष्ट रुपमा आफ्नो कुरा राख्न नसकेसम्म समस्या रहिरहने भन्दै प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा सीमाको कुरा उठाउनुपर्ने बताए ।

उनले यदी भारतले आफूलाई आन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उभ्याउन चाहन्छ भने छिमेकीको सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै नेपालले राखेको कुरा जायज भएको बताए ।

उनले भने, ‘यो सिमाको कुरा छिटै, सजिलै हुदैँन् । तर समाधान चाहीं हुन्छ । यदि भारतले आफूलाई आन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उभ्याउन चाहन्छ भने छिमेकीको सरोकारहरुलाई त सम्बोधन गर्नुपर्यो नि, हामीले नचाहिने कुरा केही गरेको छैन् । भारतको सरोकारका कुराहरु हामीले सम्बोधन गरेका छौं । अहिले प्रधानमन्त्रीले जे गर्नु भएको छ त्यो एकदम ठिक छ । यही तरिकाले सशक्त रुपमा अगाडि बढ्ने हो भने समस्याहरु समाधान हुन्छन । प्रधानमन्त्रीले सीमाका कुरा उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जबसम्म हामीले हाम्रो कुराहरु अडानका साथ छिमेकी देशहरु सामु राख्न सक्दैँनौ तबसम्म गाह्रो हुन्छ ।’

यस्तै, उनले दुईवटा ठूला देशहरुले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा साना देशहरु माथि अलि बढी प्रभाव जमाउने र वेवास्था गर्ने गरेको देखिएको भन्दै आकार, जनसंख्या र सम्पत्तिमा साना ठूला भएपनि सार्वभौमिकतामा सबै देश समान भएको बताए ।

उनले भने, ‘दुईवटा ठूला देशहरुले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा साना देशहरु माथि अलि बढी प्रभाव जमाउने, वेवास्था गर्ने गरेको देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले पनि बारम्बार भन्नुहुन्छ । आकार, जनसंख्या र सम्पत्तिमा सानाठूला हुन सक्ला तर सार्वभौमिकतामा ठूलोसानो हुदैँन् । युएन अनुसार हामी सबै एउटै हो । यदि भारत र चीन आफूले आफूलाई सम्पन्न भन्ने सोच्छन् भने उनीहरुले आफ्नो छिमेकी साना देशहरुलाई हेर्नुपर्यो ।’

सोही क्रममा परराष्ट्रविद् डा. राजन भट्टराईले सुगौली सन्धिले दिएको र नेपालले मान्दै आएको कुरामाथि पनि  भारतले अलि बढि नै वेवास्था गरेको अवस्था रहेको बताए ।

लिपुलेक एतिहासिक तथ्यको आधारमा नेपालले दाबी गरिरहेको बेलामा चीन र भारत बीच उक्त नाकाबाट व्यापार गर्ने सम्झौता हुनु अस्वभाविक भएको पनि उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘केही दिन अगाडि चीन र भारतको बीचमा खासगरि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको १० बुँदे सहमति र त्यो सहमती भित्र पनि ८ औं नम्बरको बुँदामा जुन तीनवटा नाकाबाट दुई पक्षीय व्यापार सुरु गर्ने अथवा पहिलादेखि गरि आएको कामलाई कायम गर्ने भन्ने हिसाबले एउटा स्टेट्मेन्ट जारी गरे । त्यो ८ औं नम्बरको बुँदामा लिपुलेक नै भनेर नाम तोकेको छैन् । तर पनि लिपुलेक हो भन्ने कुराको पुष्टि भइसकेको छ । र त्यो भूभाग हामीले दाबी गरिरहेका छौ । त्यो ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा गरिरहेका छौ । सुगौली सन्धिले दिएको र हामीले मानि आएको कुरामाथि पनि आज भारतले अलि बढि नै वेवास्था गरेको अवस्था भोगिरहेका छौ ।’