रातो कागज
काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले नीजि लगानीमा सञ्चालन रहेका विद्यालयहरूका सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने केही विषयहरू सार्वजनिक गरेको हो ।
ठूलो संख्यामा शैक्षिक जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा नेपाललाई नै शैक्षिक हबको रुपमा विकास गर्दै विश्वका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी नेसनल प्याब्सन अघि बढिरहेको भन्दै उक्त अभियानलाई सहयोग पुयाउन सरकार, प्रतिपक्ष तथा नागरिक समाजलाई आव्हान गरेको छ ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै
लामो समयको अन्तरालमा आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन हाल संसदमा विधेयकको रूपमा छलफलको क्रममा रहेको विषय यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ ।
संसदीय प्रकृयाको क्रममा प्रस्तुत विधेयकमा विभिन्न समयमा भएका छलफलमा निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूका सन्दमा उठेका प्रश्नहरूमा निम्न विषयहरू समावेश गरियोस् भन्ने राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) को धारणा रहेको हुँदा सो समावेशका लागि हामीले महामहिम राष्ट्रपतिज्यू, माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि उप समिति तथा उपसमितिका संयोजकज्यू, श्रम तथा रोजगार माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय गृह मन्त्रीज्यू, शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापतिज्यू तथा सदस्यहरू, रा.प्र.पा. का केन्द्रीय समिति, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय, लगायत सरकार तथा प्रतिपक्षमा रहनु भएका सांसदज्यूहरू समेतलाई भेटेर निम्न विषयहरूमा पुनः विचारका लागि अनुरोध गरिसकेका छौं । सबैबाट सकारात्मक आश्वासन हामीले प्राप्त गरेका छौं । विभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुखज्यूहरू र सचेतकज्यूहरूलाई भेटेर समस्या अवगत गराउने कार्य जारिरहेकै छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका र आवश्यकतानुसार आगामी समयमा पनि निजी लगानीका विद्यालयहरू कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालन गर्न पाउने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएकोमा सरकार, प्रतिपक्ष र सरोकारवाला सबैप्रति नेसनल प्याव्सन हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
“संविधानको धारा ३१ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारमा राखिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने भनिएको छ । त्यसकारण बालबालिकाले सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयमा निशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण माध्यमिक तहसम्म बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । यही संविधानको धारा ५१ मा व्यवस्था भएनुरूप विद्यार्थीहरु वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार पार्ने कार्यमा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको ३४% अध्ययनरत छन् ।” अनवरत लागिरहेका निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा समय समयमा निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई अव्यवहारिक र असहज परिस्थितिको सामाना गर्नु परिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हाल सदनमा पेस रहेको विधेयकमा निम्न विषयहरूमा पुनः विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । देशभरी रहेका निजी विद्यालयहरू विद्यार्थीको सङ्ख्या, शुल्क तथा विद्यालयले प्रदान गरिएको सुविधाहरूको आधारमा विद्यालयहरू विशिष्ट, क, ख, ग र घ श्रेणीमा विभाजित भई सञ्चालनमा रहेका छन् ।
कम्पनीमा दर्ता भई शिक्षा ऐन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालयहरूले राज्यलाई बुझाउँदै आएको करका साथै सबै वर्गका विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्दै आएको दश प्रतिशत छात्रवृत्ति नै यथावत कायम गरियोस् ।
सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई वर्गीकरण गरी विशिष्ट श्रेणी, क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकृत गरेको र बिद्यालयको वर्ग अनुसार प्रत्येक वर्ष स्थानीय निकायबाट शुल्क प्रमाणित गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको यहाँलाई स्मरण गराउदै प्रस्तावित विधेयकमा “पूर्ण छात्रवृत्ति“ मा समेत विद्यालयले लगानी गर्नुपर्ने विषय व्यवहारिक रुपमा विवादित हुने देखिन्छ । पूर्णं छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई वस्तुहरू (स्कुल पोसाक, पुस्तक तथा स्टेसनरी, आवास, भोजन, यातायात आदि) उपलब्ध गराउंदा शुल्क वृद्धि हुन्छ र सो को भार सोझै अभिभावकमा पर्ने देखिन्छ । शुल्क वृद्धि हुने परिस्थतिमा निम्न आय भएका श्रमजीवि अभिभावक परिवारका बालबालिकाहरूले समेत विद्यालय छाड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिएको छ । त्यसकारण पूर्ण भन्ने शब्द हट्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
ड्ड विशिष्ट र क वर्गका निजी विद्यालय बाहेक अधिकांश ख, ग र घ वर्गका निजी विद्यालयहरू रहेको जानकारी गराउदै उक्त विद्यालयहरूले उठाउने शुल्क पनि मध्यम प्रकृतिको रहेको र यो वर्गका विद्यालयहरूमा मध्यम शुल्क र कम विद्यार्थी संख्या भएका र ती विद्यालयहरूमा अध्यापन गराउने अभिभावक वर्ग पनि सिमित आयश्रोत भएको वर्गमा रहनु भएकोले शुल्क वृद्धिलाई असर पार्ने गरी छात्रवृत्ति वितरण गर्नु व्यवहारिक देखिदैन ।
कम्पनीको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई “ क्रमशः गैहू नाफा मुलक बनाउँदै लगिने“ भन्ने भाष्य पनि कम्पनीको स्थापित मूल्य र मान्यता सुहाउदो विषय होईन भन्ने हाम्रो ठहर छ किनभने कुनै पनि व्यवसाय नाफारहित हुन सक्दैन । विद्यालयहरूको भौतिक, शैक्षिक तथा अन्य सुविधाहरू समयसापेक्ष वृद्धि गर्नुपर्ने भएकोले पनि विद्यालयहरू नाफारहित गर्दा विद्यालय तथा विद्यार्थीहरूको विकासमा अवरोध हुन जान्छ । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको दफा (१४) मा शुल्क निर्धारण राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्नेछ भनिसकेपछि निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरू क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिनेछ भन्ने वाक्यांशको आवश्यकता पर्दैन। नाफाको वितरण भने न्यायोचित हुनुपर्छ ।
ड्ड पूर्व प्राथमिक शिक्षाका बारेमा पनि मतभिन्नता रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतानुरुप नै नेपालले पनि जन्मदेखि ८ वर्ष सम्मको उमेरलाई मस्तिष्क विकासको समय मनि अङ्गिकार गरेको छ । जन्मदेखि ३ वर्षको उमेरसम्म आमा÷ पारिवारिक हेरचाह, ३ देखि ४ ४ देखि ५ र ५ देखि ६ वर्षको उमेर पूर्व प्राथमिक कक्षा अन्तर्गत ३ वर्षे अध्ययन अध्यापन गराउँदै मानसिक, शैक्षिक, नैतिक तथा आधारभूत तहको ज्ञान दिने समय हो । तर, प्रस्तावित विधेयकमा २ वर्ष तोकिएको छ । निजी लगानीका विद्यालयहरूमा अध्यापन गराउने अभिभावकहरूले शुल्क तिरेर ३ बर्षको पूर्व प्राथमिक कक्षाको सुबिधा लिने कुरालाई कानूनत अंकुश लगाउनु व्यवहारिक हुँदैन । बालबालिकाहरूले पूर्व प्राथमिकको ३वर्षे शिक्षाले नै भविष्यमा विद्यार्थीहरूको शिक्षाको जगलाई बलियो बनाउँछ ।
ड्ड विधेयकमा आगामी दिनमा आवश्यकतानुसार कम्पनीमा दर्ता गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने स्वीकृतिलाई प्रत्येक वर्ष एक एक कक्षाको अनुमति दिने व्यवस्था भन्दा तहगत अनुमति प्रदान गरिने व्यवस्था व्यवहारिक देखिन्छ । लगानी, भौतिक सुविधा, लागत खर्च तथा शैक्षिक जनशक्ति आदि समेतमा यस प्रकारको व्यवस्थाले लगानीकताको समय र लगानी बचत हुन्छ ।
ड्ड विशिष्ट तथा क श्रेणीको विद्यालयहरूमा बाहेक अन्य विद्यालयहरूमा शिक्षक, कर्मचारीको तलब भत्ताको व्यवस्था हालको शिक्षा ऐन अनुसार ६०÷ ४० अनुसार गरिएको हुन्छ । अर्थात् उठेको मासिक शुल्कको ६०% तलब भत्तामा खर्च गरिन्छ भने ४०% विद्यालय सञ्चालन, घरभाडा, व्याज तथा छात्रवृत्तिमा खर्च हुन्छ जुन विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम र शुल्क कम हुन्छ त्यस्ता विद्यालयहरूमा सरकारले तोकेको तलब भत्ता दिन सकिदैन । यही कारणले गर्दा विद्यालयहरूलाई वर्गीकरण गरिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको ब्उउ सरकारी आधारभूत तलवमा आधारित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता विद्यालयहरूले तोकिएको तलब सामाजिक सुरक्षा कोषको ब्उउ ने ग्रहण (बअअभउत) गर्दैन ।
यस्तो विरोधाभास अवस्था सृजना हुन नदिन सामाजिक सुरक्षा कोष विशिष्ट श्रेणी, ’क’ तथा सक्षम विद्यालय बाहेक अन्य विद्यालयहरूको लागि स्वैच्छिक हुनुपर्छ अनिवार्य गर्नु हुदैन । अनिवार्य गर्दा थुप्रै विद्यालयहरू कारवाहीमा पर्ने र बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ । थुप्रै शिक्षक कर्मचारीको रोजगारी समेत गुम्ने अवस्था आउन सक्छ ।
उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा सरकार तथा नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालहरूले कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुनुपर्ने विभेदकारी व्यवस्थाले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई अन्याय भइरहेको अवस्थालाई पनि हटाउन आवश्यक छ ।
आदरणीय पत्रकार मित्रहरू !
नेसनल प्याब्सन विश्व व्यवस्था सुहाउदो र समयको माग अनुसार शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न ब्क्ष् जस्ता आधुनिक पाठ्यक्रम निर्माण गरि लागू गर्ने कार्यमा अघि बढिरहेको छ । पठन पाठन विश्व मान्यता अनुरुपको ऋजष्मि ँचष्भलमथि अर्थात वर्तमान अवस्थामा विद्यार्थीहरूले अत्यधिक रुचि राख्ने म्ष्नष्तब िमाध्यमका साथै नीतिगत पाठ्यपुस्तक सहित म्ष्न कक्षाहरू समेत समावेश गर्दै आएको छ । पूर्वीय दर्शनलाई समेत आत्मसाथ गर्दै अनुशासित, नैतिक र जिम्मेवार नागरिक तयार गर्ने उद्देश्यले संस्कार सहितको पाठ्यक्रम निर्माणमा नेसनल प्याब्सन लागि रहेको छ ।
ठूलो संख्यामा शैक्षिक जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा नेपाललाई नै शैक्षिक हबको रुपमा विकास गर्दै विश्वका विद्यार्थीहरूलाई आकर्शित गर्ने गरी नेसनल प्याब्सन अघि बढिरहेको सन्दर्भमा यस अभियानलाई सहयोग पुयाउन सरकार, प्रतिपक्ष तथा नागरिक समाज समेतमा हार्दिक आव्हान गर्दछ । यस अभियानलाई सार्थकता प्रदान गर्नसकेमा हाल विदेश पलायनको भयावह अवस्थालाई रोक्दै देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिने छ ।
विद्यालय क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गर्द आएको नेसनल प्याब्सन सदैव विद्यालय बन्द, हडतालको पक्षमा नरहेको व्यहोरा समेत स्मरण गराउदै ५४ वर्ष पश्चात आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गरिने विषयहरू विद्यार्थी, अभिभावक, निजी लगानीकर्ता र समग्रमा मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको कोशेढुङ्गा सावित होस् भन्ने चाहना नेसनल प्याब्सनको रहेको व्यहोरा समेत आदरणीय पत्रकार मित्रहरू समक्ष अनुरोध गर्दै, यहाको लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमबाट उल्लेखित विषयहरू प्रसारण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया