रातो कागज
काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ का सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
सोमबार समितिमा सरोकारवालाहरुसँग विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको हो ।
सोही क्रममा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा.मनोज कुमार शाहीले ०५६ सालदेखि नै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि ऐन संशोधन हुन नसकेको भन्दै अहिले विज्ञ, विशेषज्ञ सबैलाई बोलाएर प्रदेश, केन्द्रीय र स्थानीय तहमा विभिन्न गोष्ठी र सूचनाहरु निकालेर ऐन संशोधन हुन लागेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘हामीले २५ वर्षको समयमा ५५ सालमा ऐन आउँदा, ५६ सालदेखि नै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं तर अहिलेसम्म त्यो ऐन संशोधन हुन सकेको थिएन् । अहिले भने प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन छ, धेरै छलफल गरेका छौ । विज्ञ, विशेषज्ञ सबैलाई बोलाएर प्रदेश, केन्द्रीय र स्थानिय तहमा विभिन्न गोष्ठी र सूचनाहरु निकालेर नै यो ऐन संशोधन हुदैँछ ।’
साथै, उनले अहिले पशु चिकित्साको क्षेत्र व्यवसायीकरण भइरहेको बेलामा हरेक स्थानीय तहमा पशु चिकित्सकको दरबन्दी सरकारले सिर्जना गरेको र यो क्षेत्रमा अहिले निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता बढि रहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले पशु चिकित्साको क्षेत्रमा अथवा पशुपन्छीको क्षेत्रमा यति धेरै व्यवसायीकरण भयो कि हरेक किसानले विशेषज्ञ सेवा खोजीरहेका छन् । विज्ञ सेवा धेरै माग भइरहेको छ । हरेक स्थानीय तहमा पशु चिकित्सकको दरबन्दी नेपाल सरकारले सिर्जना गरेको छ र यो क्षेत्रमा अहिले निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता बढि रहेको छ ।’
उनले शैक्षिक संस्था नियमनको कुरामा परिषद्ले पशु चिकित्सक पढ्ने शैक्षिक संस्थाको मात्र नियमन गर्ने भन्दै पशु चिकित्सकले गर्ने पशु पालन र पशु विज्ञानका कामहरु पनि यही परिषद्ले नियमन गर्ने व्यवस्था यो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताए ।
पशु स्वास्थ्यको प्रमाणिकरण गर्ने मासु, माछा र अण्डाहरुको स्वास्थ्य प्रमाणिकरण गर्ने काम सांसर भर नै डाक्टरले मात्र गर्ने पनि उनको भनाई छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया