गोर्खाहरुको अधिकार र नागरिकता संकट : भूपू गोर्खा र सन्तानको भविष्यप्रति राज्य निरिह छ

काठमाडौं । भूपू गोर्खा र हाल कार्यरत गोर्खाहरुको अधिकार, नागरिकता र भविष्यप्रति राज्यले बेवास्ता गरेको भन्दै गुनासो बढेको छ । गोर्खा ब्रिगेड, क्यान्टोन्मेन्ट र विभिन्न एनआरएन समुदायहरुले यस विषयमा विभिन्न समयमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले आफ्ना वीर गोर्खाहरुप्रति न्यूनतम कूटनीतिक पहल समेत नगरी उनीहरुलाई नागरिक अधिकारबाट वञ्चित बनाएको गोर्खा सैनिकहरुको आरोप छ । विगतमा गोर्खाहरुले रगत–पसिना बगाएर देशमा ठुलो योगदान गरेपनि, विदेशमा संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको अस्थायी वा स्थायी नागरिक हैसियतका कारण नेपालमा उनीहरुलाई ‘अब तिमी नेपाली हैनौं’ भन्नेजस्तो अवस्था बनाइएको भन्दै बेला बेलामा आलोचना हुनेगरेको छ ।

त्यस्ता नागरिकलाई नेपालले दोहोरो नागरिकता मान्यता नदिँदा, भूपू गोर्खा र उनीहरुको सन्तानले मातृभूमिसँग सम्बन्ध गुमाउँदै गएको बरिष्ठ ज्योतिष तथा पण्डित डा.रुद्रनाथ अधिकारीले बताएका छन् । नेपाल न्युज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा उनले गोर्खा आर्मीहरुको नागरिकताको विषयमा राज्यले प्रत्यक्ष रुपमा झल्किने गरेर निरिहपन देखाएको दावी गरे ।

‘एउटा एनआरएनएले नेपाली पासपोर्ट लिएर विदेश गएर संघर्ष गरेर त्यहाँको स्थायी वा अस्थायी नागरिकता प्राप्त गरि संघर्ष गरेर आफ्नो जिविका चलाउँदा त नेपालीको छोरो होइनस वा नेपालको नागरिक होइनस भन्ने कानुन बनाउँदै छ । यस कुरामा सरकारले आफ्ना नागरिकमाथि अतिनै अन्याय गरिरहेको छ,’ उनले भने । ‘त्यस्ता नागरिकले आफ्नो देशमा आउँदा त पर्यटकको रुपमा आउनुपर्ने हुन्छ । सरकारको यस्तो व्यवहारले ती नागरिकहरुमा मैंले मेरो राष्ट्रको लागि केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता मेटाइदिएको छ ।’

तर भारतले त्यसरी आफ्नो देशबाट बाहिर गएर आइआरएनए लिएका नागरिकहरुलाई तिमी कमाउन गएको हौ । कर्मभूमी अर्को राष्ट्रलाई बनाएपनि तिमी यहींको जेनेरेशन हौ । तिम्रो आफ्नो राष्ट्र यहि हो, आफ्नो देशलाई नबिर्स है भनेर त्यो अनुसारको सुविधा दिएको उनले बताए ।

जुन मान्छे बाहिर गएर आफ्नो राम्रो हैसियत बनाएको छ । उसलाई तँ मेरो नागरिक होइनस भन्ने र नेपाली नागरिकको हैसियत नदिने भएपछि उसले देशमा किन लगानी गर्छ ? उनले प्रश्न गरे । भूपू गोर्खा र ब्रिटिस गोर्खाको हकमा त नेपालले उउीहरुको वास्तविकतालाई नै समाप्त गरिदिएको आरोप उनले लगाएका छन् ।

भूपू गोर्खा समेत रहेका डा.अधिकारीले भुपु गोर्खाहरुको लागि सशक्त आवाज एकपटक देशमा उठाइदिन आवश्यक भएको भन्दै उनले गोर्खाहरुले पनि अन्य नागरिक सरह समान हैसियत पाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । ‘हिजोका दिनमा यो देशमा तिनै गोर्खाहरुले रेमिटेन्स भित्र्याएका हुन् । उनीहरुले मुलुकका लागि ठूलो योगदान गरेका छन् ।’

नेपाल सरकारको कूटनीतिक उदासीनताका कारण ब्रिटिस र भारतीय गोर्खाहरुले सामना गरिरहेका गम्भीर समस्या अझै समाधान नभएको गुनासो भूपू गोर्खा र तिनका परिवारबाट उठिरहेको छ । विगतमा गोर्खा सैनिकले बेलायत र भारतका लागि आफ्नो रगत–पसिना बगाईदिँदा नेपालमा ठूलो मात्रामा रेमिटेन्स भित्रिन्थ्यो । तर अहिले गोर्खाहरुसँग जोडिएका अधिकार र भविष्यसँग सम्बन्धित प्रश्नमा नेपाल सरकारले सशक्त पहल नगरेको आरोप उनले लगाएका छन् ।

ब्रिटिस गोर्खाको मुद्दा हेर्दा उनीहरुले समान अधिकारको माग गरेपछि बेलायत सरकारले केही सुविधा दिएको छ । उदाहरणका लागि, ब्रिटिस गोर्खाले सेवानिवृत्त भएपछि बेलायतमा बस्न पाउने अधिकार पाएका छन् । उनीहरुले आफ्नो सन्तानलाई समेत साथमा लैजान पाउने व्यवस्था बनेको छ । यसले धेरै नेपाली गोर्खा परिवारलाई बेलायत बसाइमा पुग्न सजिलो बनाएको छ । तर, समस्या त्यहाँ पुगेपछि देखिएको छ । धेरैजसो भूपू गोर्खा आफ्नो जीवनभरको कमाइ नेपालमै लगानी गरेर घर–जग्गा बनाएका थिए । तर बेलायत पुगेपछि त्यहाँको जीवनयापन कठिन बनेको छ । उनीहरुलाई सामान्य कोठामा सीमित पारिएको, स्थायी दास सरह प्रयोग गरिएको अनुभव भएको पाइन्छ ।

त्यसैगरी, गोर्खा सैनिकका सन्तानले पनि बेलायतमा बसाइका क्रममा विभिन्न कार्ड र कागजात पाएका छन् । तर उनीहरुले नेपालमा नागरिकताको हक गुमाएका छन् । बाबुले बेलायत वा भारतको सेनामा जीवन बगाएर ल्याएको योगदानलाई सम्मान गर्ने तर नेपाल सरकारले न्यूनतम स्तरमा पनि नागरिकताको सुनिश्चितता दिनुपर्ने माग उठेको छ ।

‘पिता गोर्खा भएर पसिना बगाए तर सन्तानलाई आफ्नै देशले नागरिक मान्दैन’ भन्ने विडम्बना भोगिरहेको पीडा उजागर भएको डा.अधिकारीको तर्क छ ।

ब्रिटिस गोर्खा र भूपूहरुको पीडा

विशेषगरी ब्रिटिस गोर्खाहरुले लामो समय बेलायतमा सेवा गरेपछि पनि नेपालमा आफ्ना सन्तानलाई नागरिकताको अधिकार दिन नपाएको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । गोर्खाहरुले प्राप्त गरेको तलब, पेन्सन र रेमिटेन्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरे पनि सरकारले उनीहरुको आवाज सुन्ने प्रयास नगरेको आरोप लागेको छ । ‘बेलायतले समेत गोर्खाहरुका सन्तानलाई साथसाथै लैजाने व्यवस्था मिलाइदियो तर नेपाल सरकारले आफ्नै वीर गोर्खाहरुका सन्तानलाई नागरिकताको अधिकार नै काटिदियो,’ भन्ने आवाज उठेको छ ।

नेपाल सरकारको समस्या समाधान गर्ने दृष्टि वा भिजन नै नदेखिएको आलोचना गर्दै अधिकारीले सरकारले नेतृत्व तथा पद–कुर्सीमा मात्र केन्द्रित भएको, गोर्खाको मुद्दा समाधानमा कूटनीतिक तहमा गहिरो छलफल गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

बेलायतमा बसेर गार्खा एक्स सर्भिस म्यान्स अर्गनाइजेसनले निरन्तर संघर्ष गरेर लगभग ७० प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको भएपनि अझै ३० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा बाँकी भएको अधिकारीले बताए । ती मुद्दा समाधानका लागि नेपाल सरकारले बेलायतसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

भारतीय गोर्खा र अग्निवीर समस्या

यस्तै भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाहरुको भर्ती हाल अग्निवीर योजना ल्याइएपछि बन्द भएको छ । जसले गर्दा विगत चार वर्षदेखि नयाँ भर्ती रोकिएको छ । अहिलेसम्म भारतमा ६० हजारभन्दा बढी गोर्खा कार्यरत थिए भने हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिने गर्दथ्यो ।

तर भर्ती बन्द भएपछि भविष्यमा गोर्खा रेमिटेन्स ठप्प हुने खतरा देखिएको छ । यसलाई समेत नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासो अधिकारीको छ । यसले हजारौं नेपाली युवालाई रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित गराएको छ ।

अग्निवीरमा पाँच वर्ष मात्र सेवा गर्ने र त्यसपछि स्थायी हुने वा बाहिर निकालिने प्रणाली छ । यो प्रणालीले लामो समयदेखि गोर्खा भर्तीमार्फत नेपाल भित्रिरहेको रेमिटेन्सलाई धरापमा पारेको छ । भविष्यमा भूपू गोर्खाको संख्या घट्दै गएपछि भारतीय सेनाबाट आउने पेन्सन पनि बन्द हुने निश्चित छ ।

यसरी, चाहे ब्रिटिस गोर्खा होस् वा भारतीय गोर्खा, दुबै मोर्चामा नेपाल सरकार निष्क्रिय देखिएको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार विदेशमा बसेका गोर्खाहरुलाई ल्यान्ड अफ ब्रेभ भनेर चिनिन्छ, तर त्यही गोर्खाको योगदानलाई सरकारले संरक्षण गर्न सकेको छैन । कम्तीमा परराष्ट्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले नियमित डेलिगेसन पठाएर बेलायत र भारतसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्नुपर्ने माग बारम्बार उठाइएको छ ।