News and Updates
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो एफएटीएफको ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार कुनै कसर बाँकी नराखी सुधारात्मक कार्य योजना कार्यान्वयनमा लगेको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘नेपाल ग्रे लिष्टबाट मात्र बाहिरिने होइन, भविष्यमा फेरि यस्तो सूचीकृत नहुनेगरी हामी दृढतापूर्वक अघि बढिरहेका छौं ।’
नेपाल सन् २०२२/२३ मा भएको एफएटीएफको तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकनमा नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान, अभियोजन तथा गैरकानुनी सम्पत्ति जफतजस्ता कार्यहरू पर्याप्त नभएको ठहर भएपछि ग्रे लिष्टमा परेको हो । त्यसमाथि आवश्यक कानुनी संरचनाहरू संसदमा लामो समय अड्किएकाले पनि नेपाल सो सूचीमा पर्न पुगेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
ग्रे लिष्टमा परेका कारण नेपालका वित्तीय कारोबार, विप्रेषण प्रवाह, अन्तरदेशीय व्यापार, वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको चेतावनी छ । साथै, वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहायता प्राप्तिमा पनि बाधा आउन सक्ने भएकाले सुधारात्मक कदमहरू तीव्र पारिएको जानकारी दिएका छन् ।
थप समाचारहरु
राजस्व संकलन १ खर्ब २० अर्बले वृद्धि
कैलाली भन्सारमा आठ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन
पर्यटन बोर्डको बजेट स्वीकृत, ७० प्रतिशत बजेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रबद्र्धनमा खर्च गरिने
सरकारको आय व्ययः बजेट खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब, आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब
किसानको भुक्तानी रोक्ने प्रधानमन्त्री नै हुन् : उखु किसान
दशैं बिदामा सौराहाका होटल भरिभराउ
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया