२८ आश्विन २०८२, मंगलवार
कर्णाली मुख्‍य समाचार विशेष समाचार

मुगुमा बालविवाह कायमै

मुगु । नेपाल सरकारको २० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गर्ने कानुनी प्रवाधान भए पनि मुगुमा भने २० वर्ष नपुग्दै बाल विवाह गरि आमा बन्नेहरुको संख्या बढ्दो छ ।

जिल्ला अस्पातलबाट सुरक्षित प्रसूति हुने र सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या सबै बन्दा बढी २० बर्ष मुनिका किशोरीहरुको संख्या रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मा जिल्ला अस्पतालमा जम्मा २ सय २९ जनाले सुरक्षित सुत्केरी भएका छन भने यसमा ४५ प्रतिशत २० बर्ष नपुग्दै आमा बन्ने किशोरीको संख्या बढी रहेको पाइन्छ ।

जिल्ला अस्पतालमा आएर सुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरुको संख्या विगतका भन्दा पछिल्ला बर्षहरुमा झन बढ्दो अवस्थामा छ । आर्थिक बर्ष ०८१।०८२ सालमा मात्र जिल्ला अस्पतालमा ६४ जना पुगेका छन भने जिल्लामा मेरिस्टोप सेन्टरबाट पनि गर्भपतन गराएको देखिन्छ ।

२० बर्ष नपुग्दै बालविवाह गर्नुको मुख्य कारण अशिक्षित, गरिवी, जनचेतनाको कमी, सामाजिक प्रचलन, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग देखिन्छ ।

जिल्ला अस्पताल मुगु नर्सिङ अधिकृत यमुना केसीका अनुसार पछिल्ला बर्षहरुमा स्वास्थ्य संस्थामा किशोरीहरु वा आमाहरु सुत्केरी हुने र गर्भपतन गराउनेको संख्या सबैभन्दा बढी २० बर्ष मुनि उमेरका रहेका छन् ।

 

किशोरी अवस्थामा विवाह गरी गर्भवती हुँदा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुनुका साथै बालविवाह घट्नु भन्दा बढिरहेकाले यसको न्यूनिकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सोरु गाँउपालिका वडा नम्बर ५ की झुपा बिष्टले बताइन् ।

मुगु जिल्लामा रहेका चारवटै स्थानीय तहमा महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न महिला तथा बालबालिका शाखा छन् । जिल्ला स्थित १० वटा गैरसरकारी संस्थाका छाता संगठनहरु बाल विवाहविरुद्ध साझा अभियान चलाइरहेका छन् । यद्यपि यी निकायले बाल विवाह न्युनिकरणका लागि ठोस कानुनी प्रक्रिया ल्याउन सकेका छैनन् ।

थप समाचारहरु

मुख्‍य समाचार समाज

उदयपुरको सिवाई-बेल्हा जोड्‍ने भाँचिएको पुल बनाउन माग

  १४ साउन, काठमाडौं। उदयपुरका जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले त्रियुगा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग माग
मुख्‍य समाचार राजनीति

कोरियासहितका मुलुकमा मौसमी कामदारका रुपमा श्रम स्वीकृति दिइँदैन : मन्त्रालय

१५ साउन, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी कामदारका रुपमा कोरियासहितका मुलुकमा श्रम स्वीकृति नदिइने स्पष्ट पारेको