महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल

काठमाडौं । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बुधबारको बैठकमा महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनका प्रमुख बुँदाहरूमा विस्तृत छलफल गरिएको छ ।

बैठकमा महालेखापरीक्षक नायव चन्द्रकान्त भण्डारीले हाल लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने सरकारी निकायको संख्या करिब ६ हजार रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, लेखापरीक्षणका लागि जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ । ‘हामीले लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने निकायहरूको मूल्याङ्कनका लागि नौवटा मापदण्ड अपनाएका छौं,’उनले भने, ‘त्यसमा बजेटको आकार, पुँजीगत तथा चालु खर्च, विगतका बेरुजुहरूको अवस्था, वित्तीय संरचना लगायतका सूचक समावेश छन् ।’

भण्डारीका अनुसार, महालेखापरीक्षणमा अब वित्तीय लेखापरीक्षणसँगै कार्यमूलक लेखापरीक्षणलाई पनि जोडिनेछ । ‘हामी यसलाई ‘डाइरेक्ट रिपोर्टिङ’ पनि भन्छौं,’उनले भने ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभाका महासचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले हाल सार्वजनिक वित्तीय अनुशासनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको टिप्पणी गरे । ‘पछिल्ला केही महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा कुल बेरुजुको रकम करिब १२८४ अर्ब पुगेको देखिन्छ,’उनले भने, ‘त्यसमध्ये ७३३ अर्बलाई ‘पियर बेरुजु’ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने ५५१ अर्ब रकम अझै टुंगो लगाइन बाँकी छ ।’

डा. अर्यालका अनुसार, बेरुजु रकममध्ये ठूलो हिस्सा राजस्व बक्यौतामा रहेको छ, जुन करिब ४७२ अर्बको हाराहारीमा छ । यसको ठूलो जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धित देखिएको उनले टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘आज यर्थाथ के हो भन्दाखेरि कुल बेरुजु र समग्रमा टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु चाँही १२ सय ८४ अर्ब पुगेको जस्तो लाग्छ मलाई । त्यो भित्र महालेखापरीक्षकले पियर बेरुजु नै भनेर ७३३ अर्ब छ । र त्यसमा टुंगो ५५१ अर्ब लगाउनुपर्ने छ भनेर प्रतिवेदनमा भनेको छ । ठूलो रकम राजश्व बक्र्यौंता छ । ४७२ अर्ब रकम चाँही राजश्व बक्र्यौंता छ । अब त्यसमा ठूलो हिस्सा अर्थ मन्त्रालयको होला । त्यसमा पनि मुद्दा मामिलामा गएका विषयहरु धेरै छन् जस्तो मलाई लाग्छ ।’

थप समाचारहरु

महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक साउनको अन्तिम सोमबार पशुपतिसहितका शिवालयमा भीड अस्पताललाई एक महिनाभित्र आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन कञ्चनपुरका विद्यार्थी भन्छन् : कक्षाकोठा पानीले जलमग्न, कहाँ गएर पढ्ने ? ६ नाल भरुवा बन्दुक बरामद प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन विरुद्ध शिक्षक महासंघको आन्दोलनको घोषणा