कोशी प्रदेशसभाः विधेयक सर्वसम्मतले पारित

विराटनगर, २५ साउनः कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयकलाई सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।

विधेयकमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य रमेशकुमार बस्नेत र शोभा चेम्जोङले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य बस्नेतले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार भएको थियो भने प्रदेशसभा सदस्य चेम्जोङले प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।

आजको बैठकमा ‘कोशी प्रदेशमा सरकार कामकाजको भाषा सम्बन्धममा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सदनमा टेबुल भएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले उक्त विधेयक प्रस्ताव गरेका थिए । उनले भाषा आयोगले यस प्रदेशमा १४ वटा भाषाको सिफारिस गरेपनि अहिलेलाई लिम्बू र मैथिली भाषा सरकारी कामकाजका लागि बनाउने भन्दै यसमा सरकारको आर्थिक भार थपिएको खुलासा गरे ।

विशेष समय
बैठकको विशेष समयमा जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेशसभाका संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बूले लिम्बू भाषामा भनाइ राखे।

शून्य समय
बैठकको शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बू, गोम्बु शेर्पा, मीना श्रेष्ठ, रामदेव यादव, रामप्रसाद महतो, कमला दर्नाल, शीलादीक्षित कार्की, मैया श्रेष्ठ र भीम पराजुलीले प्रदेशको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही साउन २६ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।री पन्थीले दिए।

बैठकमा बेरुजु फछ्र्योटको उपलब्धि मासिक रूपमा सीमितिमा प्रतिवेदन बुझाउन जोड दिइएको छ । जति बजेट खर्च गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, त्यति नै ध्यान बेरुजु फछ्र्योटमा पनि दिनुपर्ने र यस विषय सबैको चासो र प्राथमिकताको हुनुपर्नेमा जोड दिइएको हो । बजेट निकासा र कार्यान्वयन सँग बेरुजुको विषयलाई जोडेर समस्या समाधान गर्न सकिनेमा पनि छलफल गरिएको छ ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यसहित कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरु, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी लगायत मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता थियो ।