सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाले पारित गरेको पाँच महिना नपुग्दै स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन संशोधन हुने भएको छ ।
ऐनका केही प्रावधानले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु अन्यायमा परेको भन्दै कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिए पछि सरकारले ऐन जारी भएको पाँच महिना नपुग्दै संशोधनको प्रक्रिया थालेको हो ।
जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रुपमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु ऐनमा व्यवस्था भएका विभेदकारी प्रावधानले प्रत्यक्ष रुपमा वृत्ति विकासबाट बन्चित भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले वीरेन्द्रनगर केन्द्रीत आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले २८ असोजमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ जारी गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परामर्शका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेपछि ऐन संशोधनको प्रक्रिया शुरु भएको हो ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश कार्य समितिले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक भनेको छ । ट्रेड युनियनका तीन वटा संगठनले आन्दोलनमा होमिएका कर्मचारीहरुको माग सम्बोन्धनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा संशोधन गर्नुपर्ने १४ वँुदा यसअघि नै बुझाएका थिए ।
