एकीकृत बेरुजु राख्नका लागि मापदण्ड आवश्यक

२८ जेठ , काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले एकीकृत रुपमा बेरुजु राख्ने मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

केन्द्रीय स्तरका निकायहरुले आ–आफ्नो बेरुजुको लगत आफैं राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार चल्न थालेपछि पुराना बेरुजुको लगत यत्तिकै बसेको र त्यसलाई कसले राख्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले एकीकृत रुपमा बेरुजुको लगत राख्ने मापडण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिए

पछिल्लो अवस्थामा २०५९ साल अघिको बेरुजुलाई समेत सम्बोधन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘हामी संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशमा जनस्वास्थ्य कार्यालय गरेको बेरुजु तल गएको छ । अहिले बेरुजु कतै छैन जस्तो भएको छ । प्रदेशले चाँही पहिला संघ सरकारले गरेको बेरुजु अहिले हामीले किन लिने भन्ने खालको कुरा गर्ने र संघले चाँही कार्यालय नै तल हस्तान्तरण भएपछि सबैकुरा त्यहाँ जान्छ भन्दै आइरहेको छ । यी दुई बीचको अवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

उनले ०६९ साल अगाडिको लगत महालेखा कार्यालयमा पठाएर र भिडाएर मन्त्रालयहरुले राख्ने गरेको उल्लेख गरे । पछिल्लो समय सबै केन्द्रीय स्तरका निकायहरुले आ–आफ्नो बेरुजुको लगत आफैं राख्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार निकायहरु चल्न थालेको र पुरानो बेरुजु फर्छ्यौट हुन नसकेको बताए । उनले एकीकृत रुपमै बेरुजु राख्नुपर्ने आवश्यकता आएको धारणा राखे ।

‘यसलाई हामीले ०६९÷०६० साल अघिको बेरुजुमा कसरी जाने र भनेर एउटा मापदण्ड बनायौं भने सजिलो हुन्छ । अहिले मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो बेरुजु कानून अनुसार नै राख्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो मन्त्रालयको त राख्ने भए तर, एकीकृत रुपमा राख्ने व्यवस्था काहीँ न काहीँ हुनुपर्छ, ’ उनले थपे, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र समितिले एउटा मापदण्ड बनाऔं । ०६९ ÷०६० सालसम्मको बेरुजुलाई कतिपय बेरुजुको छलफल गर्ने क्रममा नियमित गर्ने भनेको बेरुजु पनि असुल उपर गर्ने देखियो भने असुल नै गर्नु भनेर लगत राख्न पठाउने चलन थियो । केन्द्रीय कार्यालयमा पहिलादेखि असुलउपर गर्ने भनेर ठहर भएको बेरुजुलाई फारम भरेर अर्धन्यायिक अधिकार दिएका थियौं ।’

२०१८ साल पछिको हकवाला नदेखिएको र प्रमाण नभएको बेरुजुलाई मापदण्ड बनाएर कम्तीमा ०६९ ÷०६० साल सम्मको बेरुजुलाई फर्छ्यौट गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय बसेर केन्द्रीय तहसिलले अहिले बनाएको डाटाको आधारमा प्रमाणित गरेर हामीले आफ्नो तहबाट काम गरौं । त्यसको बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने सन्दर्भमा समितिको निर्देशन अनुसार एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसमा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

आज बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय, र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर समितिले कुमारी चोक र अन्य बेरुजुबारे छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा महालेखा कार्यालयका उप–महालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले ०६९÷०६० सालसम्मको लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई ह्याण्ड ओभर गरेको बताए ।

‘लगत कट्टा गर्ने विषयमा ०६९ /०६० सम्मको लगत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले काटनुपर्ने हो तर, सरकारको अनुरोधमा लगत किताब नै हामीले सरकारलाई ह्याण्ड ओभर गर्यौं । सरकारले त्यो केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई अतिरिक्त काम दिएर ह्याण्ड ओभर गरेको कारणले महालेखाले ०६९ /०६० सम्मको लगत कट्टा गरि दिएन । महालेखाको कार्यालयमा नै कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय ल्याउने विषय हाम्रो संविधान र कानूनले अधिकार दिएको छैन,’अधिकारीले भने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा बेरुजु फर्छ्यौट समितिको सचिवालयको काम केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले गर्ने प्रावधान राखिएकाले तहसिलको संरचना र त्यहाँ भएका अभिलेखलाई मध्यनजर गर्दै पुरानो बेरुजु फर्छ्यौटका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।