‘फेवाताल मापदण्डभित्रका संरचना १ साउनबाटै हटाउन सुरु गर्ने

२८ जेठ, काठमाडौं । फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र निर्माण भएका संरचना साउनबाटै हटाउन उच्च अदालत पोखराले परमादेश दिएको छ । अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले दायर गरेको रिटमा आइतबार निर्णय सुनाउँदै उच्च अदालतले ताल मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यतालिका बनाउन र साउन १ गतेबाटै उक्त कार्यतालिका लागू गर्न भनेको हो ।

मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन तयार पारिएको कार्यतालिका सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालतको रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पनि अनिवार्य पेस गर्नसमेत परमादेश दिइएको छ ।

त्यस्तै, फेवातालको चार किल्ला र सिमानासहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र नगराउन उच्च अदालत पोखराले परमादेश जारी गरेको छ । कायमुकायम मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले फेवातालको मुहानसहित समग्र जलाधार (सिमसार) क्षेत्रमा यान्त्रिक उपकरण प्रयोगलाई पनि पूर्ण नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको छ ।

‘सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि त्यसको प्राकृतिक संरचना, स्वरुप तथा अवस्थिति नखल्बलिने र यथावत् कायम रहने किसिमबाट मात्र उपयोग गर्न पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, व्यवसाय गर्ने र कृषिजन्य कार्य गर्ने सबैलाई सोको जानकारी दिई त्यसको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनू’, आदेशमा भनिएको छ ।

फेवातालमा आश्रित जलचरहरूको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि फेवातालको जलाधार क्षेत्र र फेवातालसँग जोडिएका सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकहरूलाई कुनै पनि रासायनिक पदार्थको प्रयोग नगर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गराउन पनि परमादेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता मगरले तालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै २०८० जेठ १७ मा रिट दायर गरेका थिए । उनले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, गण्डकीकै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गण्डकी र पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएका थिए ।

मगरले दायर गरेको रिटउपर गत पुस १८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले फेवातालको चार किल्लाभित्र व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य नगर्न र डोजर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही रिटउपर उच्चले आइतबार अन्तिम निर्णय सुनाउँदै परमादेश दिएको हो ।

जारी परमादेशमा फेवातालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेको मुहान क्षेत्र र सम्पूर्ण जलाधारक्षेत्रको संरक्षण गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा उपयोगी मानिने रुख बिरुवाहरू रोपी पानीको स्रोत बढाउने प्रयोजनका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न पनि भनिएको छ ।

फेवाताल र यस क्षेत्रको ताल समूहमा परेका अन्य तालहरूमा रहेको प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि ताल किनाराका गतिविधिहरूमा निरन्तर रुपमा निगरानी गर्ने र पानीको बहाव क्षेत्रदेखि नै फोहोर नियन्त्रण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनसमेत आदेश भएको छ ।

फेवातालको चारकिल्ला, यसको सीमाना र समग्र प्रभावित क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापहरूको निरीक्षण र अनुगमन गरी निरन्तर रुपमा निगरानी बढाउन स्थानीय सुरक्षा निकाय, नगर प्रहरी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेत संलग्न रहेको संयुक्त सुरक्षा गस्ती टोली बनाई हप्ताको कम्तीमा १ पटक निरीक्षण र अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रबन्ध मिलाउन उच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।

०७५ वैशाख १६ गतेको सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारको ६५ मिटर भूूभागमा निर्माण भएका अनधिकृत अस्थायी तथा स्थायी सबै प्रकारका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो । ६ महिनासम्म उक्त आदेश कार्यान्वयन भएको थिएन । फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै महानगरले अदालतको अवहेलना मुुद्दासमेत खेपेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तोकिएको समयमा काम नभएपछि २० कात्तिक २०७७ मा सरकारले एमाले नेता पूण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारलाई २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

०७७ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गर्ने गरी चार किल्ला तोकिएको छ ।

फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमि (११२५५ रोपनी) कायम गरिएको प्रतिवेदनमा १ हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । फेवातालको जग्गामध्ये आठ हजार ७०० रोपनी पानीले ढाकिएको र व्यक्ति तथा सरकारका नाममा र दर्ता छुटेको गरी २५ सय रोपनी क्षेत्रफल कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

पहिलो पटक जारी भएको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले ४ असार ०८० मा पोखराका फेवातालसहित पोखराका सबै तालको मापदण्ड  ६ महिनाभित्र लागू गर्न आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायतले दायर गरेको रिटउपर सर्वोच्चले ४ असारमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश दिएको थियो । जसको पूर्णपाठ ९ असोज ०८० मै आइसकेको छ । सर्वोच्चले तोकेको मिति पनि सकिइसकेको छ । तर, आदेश बमोजिम काम अगाडि बढेको देखिँदैन ।

सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ आएको २ महिनापछि १३ मंसिर ०८० मा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन भएको थियो ।

पोखरा महानगरपालिका प्रवक्ता मोतिलाल तिमिल्सिनाले उच्च अदालतको परमादेशबारे आफूहरुलाई आधिकारिक जानकारी नआइसकेको बताए । तर, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि गठित समितिले भने काम अगाडि बढाइसकेको दाबी गरे । तालको वास्तविक तालघर छुट्याउनेदेखि नापी नक्सालगायतका काम सुरु भइसकेको उनले सुनाए ।

‘करिब १ हजार प्वाइन्ट बनाएर तालघर छुट्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । तालघर नछुट्याएर यत्तिकै हतारमा हात हाल्दा पनि समस्या हुन्छ’, तिमिल्सिनाले भने, ‘३२ सालभन्दा पछाडि र अगाडिका जग्गा तथ्यांक, मुआब्जाका विषयमा पनि तथ्यांक संकलन हुँदैछ । यस विषयमा धेरै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।’