८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती नहुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूले मंगलबार गरेको भेटमा उनले समानीकरण अनुदान संवैधानिक अधिकार भएकाले यसलाई कटौती गर्नेबारे संघीय सरकारले कुनै सोच नराखेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । अर्थतन्त्रको दबाब पुरै हटिसकेको छैन । तर, जस्तोसुकै दबाब भए पनि समानीकरण अनुदान काटिँदैन । यसमा सघींय सरकार प्रष्ट छ ।’
छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने कुनै सोच नभएकाले अनावश्यक भ्रममा नपर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘सरकार अर्थतन्त्रको दवावमा छ । सञ्चित कोष ऋणात्मक नै छ । तर, जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि समानीकरण अनुदान काट्दैनौँ । बरू, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा खर्बौँ रकम डिपोजिटमा बसेको छ । त्यसलाई खर्च गर्नुस् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनुस् ।’
थप समाचारहरु
कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री दाहाललाई मत नदिन कांग्रेसको ह्विप
त्रिविमा थेसिस बुझाउन बाँकी रहेकालाई फेरि मौका
भन्सार छलीका ८८ लाखका सामान बरामद
विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्न सांसद सुवालको प्रस्ताव
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई कोरोना संक्रमण
