२७ फाल्गुन २०८२, बुधबार
मुख्‍य समाचार समाज

बर्सेनि मासिँदैछ कैलालीका वन

६ वैशाख, कैलाली । बाढीपीडित, पहिरोपीडितलगायत प्राकृतिक विपत्ति र आफ्नो निश्चित आवास नभएकाहरूका कारण जिल्लाको वन क्षेत्र बर्सेनि मासिँदै गएको छ ।

कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहका विभिन्न स्थानमा वन अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण जारी रहे पनि सरोकारवाला निकायले अतिक्रमण हटाउन चासो देखाएका छैनन् ।

गोदावरी नगरपालिका, गौरीगङ्गा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिकाकाको बल्चौर, धनगढी उपमहानगरपालिकाको फूलबारी, उर्मा, चुरे गाउँपालिकाको भीमदत्त राजमार्ग सडक किनारा, कैलारी गाउँपालिकाको वसन्तालगायत क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण भएका छन् ।

कैलालीमा सबैभन्दा बढी वसन्ता वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । वसन्ता क्षेत्रमा आठ हजारभन्दा बढी मानिसले बाढीपीडितका नाममा वन अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरेका छन् ।

वन अतिक्रमणले वसन्ता जैविक मार्ग जोखिममा पर्नुका साथै वन्यजन्तुको वासस्थानमा असर परेको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको डिभिजन वन प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले बताए ।

कैलालीमा हालसम्म २५ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ । जिल्लाको कूल क्षेत्रफलमध्ये दुई लाख पाँच हजार नौ सय ३९ हेक्टरमा वन छ ।

तराई र भावर क्षेत्रमा एक हजार नौ सय ३१ वर्ग किलोमिटर वन छ । बढ्दो सहरीकरण, प्रदेशको राजधानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातलगायत सुविधाका कारण पहाडबाट बसाइँ सर्ने दर पनि बढ्दै गएको छ ।

बर्सेनि वन अतिक्रण हुँदै आएका स्वीकार गर्दै त्यसलाई वन कार्यालयको एक्लो प्रयासबाट मात्र रोक्न नसकिने प्रमुख कँडेलले बताए ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरपट्टि खुटिया दिपायल द्रुतमार्ग, सेती लोकमार्ग, स्थानीय तहले गर्ने सडक निर्माणलगायतले तराईको भावर र चुरे क्षेत्रको वन विनाश भइरहेको संरक्षणकर्मीको गुनासो छ । भावर र चुरे क्षेत्रमा हुने वन विनाशका कारण बर्सेनि तराईमा डुबानको खतरा बढ्दै गएको छ ।

थप समाचारहरु

अर्थ समाज

कोशी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भोलि

३० जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ३१ गते सार्वजनिक गर्ने
समाचार समाज

जाजरकोटमा विवाह गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य !

(रासस)३१ जेठ, जाजरकोट। जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–९ले विवाहपूर्व अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने नियम लगाएको छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि भन्दै वडाले विवाहपूर्व