‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा व्यवसायिक चुनौती बढ्यो, गम्भीर भएर सोच्नेबेला भयो’

२७ चैत, काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रका चुनौती बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले आज (मंगलवार) काठमाडौंमा आयोजना गरेको ’नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन ।

कार्यक्रमा काठमाडौं विश्वयविद्यालयका प्रध्यापक डा. अच्युत वाग्लेले नेपाली टेलिकम क्षेत्रका समस्याका बारेमा प्रस्तुती दिएका थिए । उनले नेपालको टेलिकम क्षेत्र हाल १११ वर्षको इतिहास बोकेको भएपनि यस क्षेत्रका बारेमा अध्ययन हुन नसकेको बताए ।

‘यस क्षेत्रमा आगामि ५ वर्षमा कति मेनपावर चाहिन्छ ? कस्तो मेनपावर चाहिन्छ भन्ने तयारी छैन हाम्रा विश्वविद्यालयले त्यसलाई ध्यानमा राखेर जनशक्ति उत्पादन शुरू गर्नुपर्ने थियो तर यसमा त अध्ययनै भएको छैन,’ उनले भने ।

राज्यका निकायमा यस क्षेत्रको विकाससंग सम्बन्धित योग्य मान्छे नभएको तर्क गरे । ’उनले इमर्जिङ टेक्नोलोजी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विज्ञता भएको पाइदैन बरु कुर्चिमा बसेपछि विज्ञता आउने बुझाइ यहाँ छ,’ उनले भने ।

उनले टेलिकम क्षेत्रमा व्यवस्थापक परिवर्तन र व्यवस्थापन परिवर्तन भन्नेनै समस्या रहेको उल्लेख गरे । व्यवस्थापक परिवर्तनले हुँदैन समय अनुकुल व्यवस्थापन पनि परिवर्तन हुँदै जानुपर्ने बताए ।

’मैले २५ वर्ष देखि नेपाल टेलिकम सुधार गर्न व्यवस्थापकीय पार्टनर चहियो भन्दै आएको सुनेको छु व्यवस्थापक परिवर्तन र व्यवस्थापन परिवर्तन भन्नेनै समस्या देखिन्छ, व्यवस्थापन गर्नेहरू टिकेका छन् व्यवस्थापक परिवर्तन गर्नेहरू कोल्याप्स नै भएका पनि छन् । त्यसैले व्यवस्थापन, गुणस्तर सुधार गर्नु पर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने ।

दूरसञ्चार क्षेत्र मा प्रयोग हुने उपकरण सहीत सबैवस्तु आयात गर्नु परेको भन्दै स्थनीय रूपमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान सम्म नभएको बताए । ’यस क्षेत्रमा प्रयोग हुने सबै सामान डलरमा आयात हुन्छ, कुनै यस्तो समान वा सेवा होस जुन नेपालमै उत्पादन भएको होस्,’ उनले भने वार्षिक करिब ६५० मिलियन त टेलिकम सामाग्री आयातमै बाहिरिएको छ ।

देशको कुल जीडीपीमा दूरसञ्चार क्षेत्रहरूले छिमेकी मुलुक भारतमा ६. ६ प्रतिशत र चीनमा ५.४ प्रतिशत योगदान गरेको तर नेपालमा राम्रोसँग यति उति भएको छ भनेर अनुसन्धान समेत नभएको बताए ।उनले सरकारले पूर्वाधार बनाउने र निजी क्षेत्रले सेवा दिने हुनुपर्नेमा सरकार आँफै प्रतिस्पर्धामा आएको भन्दै यसरी विश्वमा कतैपनि देश र नीजि क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टले दूरसञ्चार , विज्ञान प्रविधि र स्टार्टअपका क्षेत्रमा नेपालमा लगानीको सम्भावना भएको भएकाले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उच्च प्रथामिकताका लगानीका लागि आव्हान गरिने बताए । उनले यस क्षेत्रमा संलग्नहरु तथा विज्ञहरूको साथमा अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता सहित सल्लाह सुझाव समेत दिन आग्रह गरे ।

त्यस्तै नेपाल टेलिकमका सिनियर इन्जिनियर मधुसुधन दाहालले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले सञ्चालन गरिरहेको फोरजी परिक्षण गरिरहेको फाइभजीका बारेमा जानकारी दिएका थिए । उनले टेलिकम कम्पनीकोहरूमा सरकारी दायित्व बढ्दै गएको तथा आम्दानी भने खुम्चिदै गएको भन्दै सरकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने औंल्याए ।

तथ्यांक सहित प्रस्तुती दिएका भ्वाइस सेवा तर्फ युजर बढेपनि ट्राफिक र कल अवधि कम हुँदै गएको तथा शुल्क समेत घट्दै जाँदा आम्दानी घटेको बताए । डेटा तर्फ ट्राफिक ट्राफिक बढिरहेको भएपनि आम्दानी बढ्न नसकेको बताए ।

टेलिकम कम्पनिहरुको आम्दानी घट्नुमा आइएसपी र ओटीटी प्रमुख कारक भएको उनको भनाइ थियो । ’नेपालको फ्रिक्वन्सी प्रयोग गरेरे विदेशी कम्पनीले पैसा कमाएको तर फ्रिक्वन्सी शुल्क हामिले तिर्नु परेको छ । सरकारले यसको नियमन गसोस्’ उनले भने,’ ’डेटाको आम्दानी बढाउन ओटीटी जस्ता प्लेटफर्मलाई नियमन गरेर साक्षरता बढाउन आवस्यक छ ।

दूरञ्चार क्षेत्रमा नविकरण शुल्क फ्रिक्वन्सी शुल्क लगायतको दायित्व समेत बढी हुँदा टेलिकम क्षेत्रैनै संकट तर्फ जानसक्कने भएकाले सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा प्रस्तुती समेत दिएका एनसेलका लिगत तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्ययले भारत लगायत एसियाका धेरै देशमाका टेलिकम कम्पनीहरूमा प्रतिव्याक्ति १५ देखि २० जीबी सम्म डाटा खपत रहेको तर नेपालमा प्रतिव्याक्ति ४ जीबीमात्रै डाटा खपत रहेको बताए ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि नीति नियम र ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि अझै २७ वर्ष पुरानो ऐनमै रहँदा समस्या भएको बताए । उनले सरकारले बनाएको पछिल्लो फ्रिक्वन्सी नीतिमा खुकुलो बन्न सकिने भएपनि त्यसमा ध्यान नदिएको बताए ।

“एनसेल पनि फाइभजी परीक्षण तथा सेवा बिस्तार गर्न तयार रहेको तर ६० अर्ब खर्च गरेर वार्षिक २ अर्ब आम्दानी हुने गरी काम गर्नुपूर्व धेरै सोच्नुपर्ने भएको बताए ।“
प्रविधि पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको उक्ता कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीले टेलिकम क्षेत्र र यससंग सम्बन्धित कानुन दुबैकुरा समयअन्सार परिवर्तन तथा परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले यसक्षेत्रमा स्वतन्त्र प्रतिश्पर्धा गर्न दिनुपर्ने बताइन् । सरकारी लगानी समेत भएकाले सरकारि नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर बिजनेश प्लान बनाउनु पर्ने तथा लागु समेत गर्नुपर्ने भएकाले चुनौतीहरू रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवन्ध निर्देशक जाभोर कायुमोभले दूरसञ्चार उद्योगलाई सरकारको सहायताको आवश्यकता रहेको बताए । “ हामी सबैले मिलेर यो क्षेत्रको उथ्थानका लागि काम गर्नुपर्छ किनकि यो क्षेत्र अहिले धेरै नै समस्यामा परेको छ र मलाई विश्वास छ यो समस्या हल गर्न नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ ।

कायुमोभले भने ‘प्रश्न यो हो कि हामी यहाँबाट अगाडि कसरी जान्छौं भन्ने नै हो । यो क्षेत्रको समस्या नेपालमा मात्रै हैन विश्वभरिमा केहि देशहरूमा छ, तर उनीहरूले यो क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न प्रभावकारी रुपमा सकारात्मक हस्तक्षेप र नियमन गरेर विविध समस्यालाई समयमा नै निराकरण गरेको छन् । हामी चाहन्छौ नेपाल सरकारले पनि यो क्षेत्रका समस्यालाई सहि ढंगले समाधान गरोस् ।’

उनले भने – दुनिया स्मार्ट शहरहरू, स्मार्ट गाडीहरू र एआईको लागि तयारी गरेर अगाडि बढिसकेको छ, तब नेपालको पनि प्रविधि क्षेत्र सोहि अनुरुप अगाडि हुनुपर्ने हुन्छ र सरकारले त्यसलाई सक्षम बनाउनुपर्छ ताकि नेपाल पछि नपरोस्। उपभोक्ताले सहज, सर्वसुलभ सुविधा प्राप्त गर्न वैदेशीक लागानिको एनसेल जस्ता कम्पनीलाई पारदर्शी , स्थिर तथा समयसपेक्ष नीति नियमको आवश्यकता पर्छ ।

‘डिजिटलीकरण प्रक्रियाको सफलता दूरसञ्चार ब्यवस्थाको गुणस्तरमा अत्यधिक निर्भर गर्दछ। भविष्य डिजिटल हो र नेपालमा ठूलो यो क्षेत्रको ठूलो सम्भावना छ। हामी नेपालको डिजिटल विकासमा सहयोग गर्नका लागि प्रतिबद्ध छौं।“

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नेपालमा डिजिटल ग्याप रहेको बताए । उनले दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरि निर्माणाधिन आयोजना ढिला भएकोले त्यसलाई समयमै सक्न प्रयत्न गरिरहेको बताए । ’आरटीडीएफका आयोजना पनि सुस्त भएका छन् यी आयोजना सम्पन्न भए एउटा मेरूदण्ड बन्नसक्थ्यो,’ उनले भने ’आइएसपी र टेलिकम क्षेत्रका बारेमा लाखे र अर्बे भन्ने रहेछ केहि समस्या छन् त्यसलाई हल गर्दै अगाडी बढ्नुपर्छ ।’

हामिसंग उपलब्ध फ्रिक्वन्सीको झण्डै १२.५ प्रतिशत मात्रै प्रयोगमा रहेकोले यसलाई बढाउनुपर्ने बताए । २७ वर्ष अघिको कानुन र हालको एक्पेटेसन फरक भएकाले यस्ता ऐन पनि नियममा पनि समयसापेक्ष बनाउने बताए ।

कार्यक्रमा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष उमेश पौडेलले यस क्षेत्रमा रहेका अवसर र चुनौती पहिचान होस र समाधानमा समेत सहयोग पुगोस भन्ने हेतुले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । ’हामि प्रविधि क्षेत्रमै रिपोर्टिङ गरिरहँदा यस क्षेत्रका समस्याका नियालि रहेका छौं ती समस्याका बारे सामुहिक छलफल र बहस हुनु जरूरी भइसकेको छ,’ उनले भने,’ यो छलफलले नीति निर्माता, नियामक, सेवाप्रदायकलाई चुनौतीको सामाना गर्दै अगाडि बढ्न सहयोग मिल्नेछ ।’