सर्वोच्चले भन्यो : दुर्गा प्रसाईंले हतियार बोक्ने लाइसेन्स कसरी पाए छानबिन गर्नू

१३ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र उनका बडीगार्डले राख्न नमिल्ने हतियार राखेको भन्दै छानबिन गर्न आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले प्रसाईंका बडिगार्ड रामकुमार धिमालको साथबाट बरामद हतियार स्वचालित भएकाले लाइसेन्स लिएर पनि व्यक्तिले बोक्न नमिल्ने भन्दै छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।

५ चैतमा सर्वोच्च अदालत परिसरबाट दुर्गा प्रसाईंका बडिगार्ड राजकुमार धिमाल हतियार सहित पक्राउ परेका थिए ।

सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा १३१ को उपदफा (१) मा खास किसिमका हतियार प्राप्त गर्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत देहाय (घ) मा जुनसुकै प्रकारको राइफल तथा त्यसको खरखजाना समावेश गरी त्यस्ता हतियार राख्ने इजाजत प्राप्त गर्न नसकिने गरी नकारात्मक सूची राखेको उल्लेख गरेको छ । यस्ता हतियार सुरक्षा निकायका अधिकारीबाहेक सर्वसाधारण नागरिकले राख्न नपाउने सर्वोच्चले बताएको छ ।

‘…बरामद भएको वर्गको हतियार राख्न इजाजत प्राप्त गर्न नै नसक्ने स्थिति देखिएकोमा इजाजतपत्रवाला दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट उक्त हतियार राख्न पाउने गरी लिएको इजाजतपत्र मिति २०७९–०९–०७ मा के कसरी नवीकरण भएको हो ?’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न तथा अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयको नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ ।’

प्रसाईंका बडिगार्ड धिमालबाट अर्मेरिया पारिन एसएलआर–इटाली राइफल गन २२ एलआर–मेड इन जमर्नी लेखिएको स्वचालित हतियार बरामद भएको थियो । त्यस्तै १०० राउण्ड गोली लोड भएका म्यागजिन समेत प्रसाईंका बडिगार्डबाट बरामद भएको थियो ।

हतियारसहित धिमाल पक्राउ परे पनि हतियार बोक्ने लाइसेन्स भने प्रसाईं र अर्का बडीगार्ड दीपक खड्कासँग थियो । त्यसैले प्रहरीले उनीहरु दुबैलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर उनीहरुको परिवारका सदस्यले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

थप समाचारहरु

दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्चको आदेश रिगललाई फेरि थुनामा पठाउने सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठ) सर्वोच्चले माग्यो टीकापुर घटनाका ३ दोषीलाई रिहा गर्नुको कारण २ अर्बको सरकारी परियोजना मुद्दामा यूटीएल हार्‍यो, रिट खारेज लिभिङ टुगेदरलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट एनआरएनएका दुई महाधिवेशनलाई सर्वोच्चले गरिदियो खारेज