८ चैत, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले आमसञ्चार माध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गरेको परिपत्र सच्याएको छ ।
७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बिहीबार पठाएको परिपत्रमा अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने उल्लेख थियो ।
तर उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै विरोध सुरु भएको थियो । त्यसपछि बिहीबार साँझ नै गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चार माध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ’, गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
थप समाचारहरु
सबै प्रदेशमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण उपकेन्द्र स्थापना गर्ने मन्त्री पौडेलको घोषणा
आगलागीमा परी १० लाख बढीको क्षति
प्रहरी कुट्ने चार युवा पक्राउ
पाँचवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व : अर्थमन्त्री पौडेल
मौसम पूर्वानुमान : चार प्रदेशमा अत्यधिक वर्षा हुने सम्भावना
