कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच वार्ता सुरू

२५ माघ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच वार्ता सुरू भएको छ ।

प्रदेशको नाम कोशी खारेज गरेर पहिचानको आधारमा पुन: नामकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा रहेको ‘प्रदेश नं. १ पुन नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति’ले वार्ता समिति गठन गरेपछि सरकारसँग वार्ता सुरू भएको हो ।

६ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । वार्ता समितिको सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् । वार्ता टोलीले १२ माघमा संयुक्त संघर्ष समितिलाई वार्ताका लागि पत्र पठाएको थियो ।

२४ माघमा बसेको संयुक्त संघर्ष समितिको बैठकले वार्तामा जाने निर्णय गर्दै वार्ता समिति गठन गरेको थियो । समितिले आज सरकारसँग वार्ता गर्ने पहिचान पक्षधर नेता अर्जुन जम्नेली राईले बताए ।

वार्ता समितिमा आन्दोलनरत पहिचान सहितको प्रदेश न. १ पुनः नामाङ्कन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोबिन्दबहादुर आङबुहाङ, किरात राई यायोखा उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन (मिराक), नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्बद्ध लिम्बु संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बु, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राईलगायत छन् ।

हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधर पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा छन् ।

तत्कालिन सरकारले तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । सो वार्ता टोलीसँग २०८० असार ४ गते पहिचान पक्षधरले पहिलो पटक वार्ता गरेको थियो । सरकार अस्थिर भएका कारण त्यसपछि वार्ता भएको थिएन ।