मधेस प्रदेशमा दोस्रो अधिवेशन आह्वान गर्न ढिलाइ

३२ साउन, धनुषा  । मधेस प्रदेश प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सकिएको भएको एक भई महिना भए पनि हालसम्म प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको आह्वान गरिएको छैन ।

गत असार ३१ मा मधेस प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सकिएको थियो । प्रदेश सरकारको सिफासिरमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने प्रवधान छ ।प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार आएपछि अहिलेसम्म विभिन्न पाँचवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ ।

प्रदेशसभाका अनुसार सरकारले प्रदेश खेलकूद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण विधेयक, प्रदेश बाल अधिकार संशोधन ऐन, स्थानीय सेवा गठन सम्बन्धमा र सेवाका शर्त व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सवारी यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारले सभामा पेस गरेको छ ।

यी विधेयक उपर प्रदेशसभामा टेबुल भई समान्य छलफल पश्चात सम्बन्धित समितिमा पठाइएको प्रदेशसभाका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए ।’प्रदेशसभामा अहिले कुनै पनि नयाँ विधेयक छैन, भएका विधेयक समितिमा पठाइएको छ, नयाँ अधिवेशन आह्वान भएपछि मात्रै नयाँ विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता हुन्छ”, उनले भने ।

प्रदेशसभा सचिवलयले प्रदेशसभा विधेयक नरहेको बताए पनि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले भने सरकारले विभिन्न पाँचवटा विधेयक प्रदेशसभा पठाएको बताए ।

उनले भने, ‘नयाँ अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रदेशसभाको वैठक नियमित चल्ने छ । सरकार विजनेस दिन कुनै कन्जुसाई गरेको छैन ।’ गत पुस ९ मा नयाँ सरकार गठन भएयता प्रदेशसभामा ३७ वटा बैठक बसिसकेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले सुरुवाती अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन कम्तीमा एक सय १५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान गरेको थियो ।

लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारका पालमा ५७ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । वर्तमान सरकारको पालामा आर्थिक विधेयक, बजेट विनियोजन विधेयक र प्रदेशमा निर्माण भएका ऐनको संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित भएको सचिव यादवले बताए ।

मधेस प्रदेशका मुख्यन्याधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले कानुन निर्माण आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हुने बताउँदै प्रदेश सरकारले अवश्यकताअनुसार ऐन निर्माणतर्फ लागेको बताए ।

प्रदेशले आफ्ना अधिकार सूचीमा पर्ने कानुन निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक लागेको बताउँदै मुख्यन्याधिवक्ता ठाकुरले भने, ‘कानुन निर्माण प्राथमिकताका आधारमा सूची बनाइ सरकारले अगाडि बढाउँछ ।’