सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि नियमित सुनुवाइ

३२ साउन, काठमाडौं । नाबालिक बलात्कार आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आजदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नियमित सुनुवाइ हुँदै छ ।

उनले काठमाडौंको गौशालास्थित एक होटलमा एक नाबालिकलाई बलात्कार गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । पछिल्लो पटक विश्वकप छनोटका लागि जिम्बाबे प्रस्थान गरेयता मुद्दाले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन ।

यसअघि नाबालिक बलात्कार मुद्दाको थुनछेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंले सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर, उच्च अदालत पाटनले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले भने लामिछानेलाई विदेशका प्रतियोगितामा भाग लिन जान पाउने आदेश दिएको थियो ।

‘दर्ता किताबको विवरण भिडाउदा पीडितको आमाको नाममात्रै मिल्छ, थर मिल्दैन’, अदालत स्रोतले भन्यो । अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको दर्ता किताबको प्रमाणित फोटोकपीमा आमाको नाम, उमेर, अस्पताल भर्ना र डिस्चार्ज मिति उल्लेख छ । जसमा गौशाला २६ को आमाको नामबाहेक अरु विवरण मिलेको छैन ।

सन्दीप पक्षले पीडितको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको दाबी पुष्टि गर्न पेश गरेको अरु कागजातहरु यसअघि नै शंकास्पद र बाझिने खालका थिए । यो प्रकरणमा उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले अस्पतालको दर्ता किताबबाट पीडितको उमेरको बारेमा यकिन गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।

सन्दीपले पेश गरेको अस्पतालको दर्ता किताबमा गौशाला–२६ को जन्म हुँदा आमाको उमेर २८ वर्ष उल्लेख थियो । यस आधारमा आमाको जन्म २०३३ सालमा भएको पुष्टि हुन्छ । तर सन्दीपले नै पेश गरेको बसाइसराइको कागजातमा भने आमाको जन्म मिति २०३५ साल फागुन उल्लेख छ ।

दोषी ठहरिए सन्दीपलाई के हुन सक्छ सजाय ?

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को करणीसम्बन्धी व्यवस्थामा १८ वर्षमुनिका बालिकासँग सहमतिमै यौन सम्पर्क गरे पनि बलात्कार मानिन्छ । जसमा १६ देखि १८ वर्षसम्मको बालिकासँग यौन सम्पर्क भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

१८ वर्षमाथिको किशोरीसँग सहमतिमा यौन सम्पर्क भए बलात्कार अभियोग आकर्षित हुँदैन । बलात्कार भए ७ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

विहीबारदेखि सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा नियमित सुनुवाइ हुँदैछ । नाबालिक बलात्कार मुद्दाको थुनछेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंले सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।

तर उच्च अदालत पाटनले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले भने लामिछानेलाई विदेशका प्रतियोगितामा भाग लिन जान पाउने आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतले पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन आदेश पनि दिएको छ ।