१३ जेष्ठ २०८१, आईतवार
अर्थ मुख्‍य समाचार

अब वर्गीकरण नभएका जग्गाको पनि कित्ताकाट खुल्ने

३० साउन, काठमाडौं । सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधनको तयारी गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाट खुकुलो बनाउने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गर्ने भएको हो ।

गत वैशाखमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो संशोधनमा केही अस्पष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि पुनः नियमावली संशोधनको तयारी भएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयसँग समेत सुझाव माग गरेर संशोधन प्रस्ताव गरेको र त्यसमा कानुन मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिइसकिएको भमी व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताए ।

जमिनको खण्डीकरण रोक्ने र कृषियोग्य जमिन बचाउने उद्देश्यका साथ २०६९ सालमा राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति ल्याइएको थियो ।

संसद्ले ०७६ मा नयाँ भू-उपयोग ऐन बनाएपछि त्यसको तीन वर्षपछि २०७९ मा आएर भूउपयोग नियमावली बनेको थियो । नियमावली आएको एक वर्षमा नै पुनः संशोधन गर्दै सरकारले जमिनको कित्ताकाटलाई सहज बनाउन खोजेको हो ।

नियमावली संशोधनमार्फत सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नभए पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खोन्न तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘कुनै जग्गा व्यावसायिक वर्गीकरणमा परेकेा छ भने कित्ताकाट नहुने भन्ने समस्या रहँदैन ।

अंशबण्डा गर्दा न्यूनतम् यति जग्गा हुनै पर्छ भन्ने पनि अब समस्या हुँदैन । मोही बाँडफाँटको पनि कित्ताकाट रोकिएको थियो, त्यो पनि खुल्छ,’, स्रोतले बतायो ।

वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषिको लागि एउटा, आवास र व्यावसायिकमा अर्को मापदण्डको व्यवस्था हुने उनको भनाइ छ ।

‘व्यावसायिक र आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मागदण्ड पनि कायम गर्नेगरी नियमावली संशोधनको तयारी भएको छ,’ उनले भने ।

भू-उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको थियो ।

सोही नियमावलीमा सरकारले कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याई निश्चित वर्गीकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थापछि मुलुकभरको जग्गाको कित्ताकाट प्रभावित बनेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्