२१ साउन, काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक २०८० मा राखिएका केही प्रावधान संघीयता विरोधी भएको भन्दै परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।
भक्तपुरको घ्याम्पेडाँडामा शनिबार सम्पन्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको चौथो केन्द्रीय बैठकले विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जानकारी दिइन् ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘कतिपय प्रावधानहरु संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकोले संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकारलाई संकुचन नहुने गरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने छ ।’
यस्तै महासंघले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय सकारात्मक भएको भन्दै प्रतिवेदनको लागि स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गन र संविधानले प्रदान गरेका तहगत सरकारका अधिकारहरुमा संकचुन एवं हस्तक्षेप नहुनेतर्फ गम्भिर बन्न अनुरोध समेत गरेको छ ।
महासंघले अनुसार संघीय निजामती सेवा विधयेक पनि सरोकारवालासँग परामर्श गरी तत्काल अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । केन्द्रीय समितिले संघीय समानीकरण अनुदानमा विनियोजन रकम समेत सबै निकासा हुनुपर्ने माग गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् ।
