१३ जेष्ठ २०८१, आईतवार
राजनीति

प्रस्तावित राजदूतका प्राथमिकता : उच्चस्तरीय भ्रमण र लचिलो कूटनीति

१७ साउन, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार विभिन्न मुलुक र नियोगका लागि प्रस्तावित तीन जना राजदूतको सुनुवाइ गरेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा भएको सुनुवाइका क्रममा न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी नियोगका आवासीय प्रतिनिधिमा सिफारिस लोकबहादुर थापाले १८ प्रष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गरे । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधिका लागि सिफारिस रामप्रसाद सुवेदीले १६ पृष्ठ र फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत सुधीर भट्टराईले ८ पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गरे ।

उनीहरुले उच्चस्तरीय भ्रमण, लचिलो कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको उपस्थिति बढाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगको स्थायी प्रतिनिधिमा सिफारिस थापाले राष्ट्रसंघका महासचिवलगायत उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । संयुक्त राष्ट्रसँगको नेपालको सम्बन्धलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने र त्यसलाई नेपालको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले विकसित देशले अल्पविकसित देशलाई गर्ने सबैखाले सहयोग संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको उनले स्मरण गरे । तर अहिलेको भूराजनीति विपीको समयमा जस्तो नरहेको उल्लेख गर्दै उनले लचिलो कूटनीतिका माध्यमबाट बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्नु नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा रहेको बताए ।

‘रियाक्टिभ (प्रतिक्रियात्मक) कूटनीतिका माध्यमबाट हामी विश्व समुदायसँग पहुँच स्थापित गर्न सक्दैनौं । तुरुन्तै पत्र पठाउने, यहाँ (नेपालमा) टायर बालेर अगाडि जाने अवस्थामा हामी छैनौं’ थापा भन्छन्, ‘प्रोयाक्टिभ (सक्रिय) कूटनीति र व्यवहारिक (प्रागम्याटिक) कूटनीति नै हाम्रो विकल्प हो ।’

थापाले नेपालले शक्ति राष्ट्रहरुका बीचमा राख्नुपर्ने विषयको सूची नै तयार पारेका छन् । कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको समस्यालाई बलियो गरी उठाउने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सूचना प्रविधिको विकास र त्यसबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदाका विषयमा पनि पहल गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।

भुराजनीतिक परिदृश्य एसियातिर सरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वमा देखिएका जति पनि समस्याहरु छन् तिनको समाधानका लागि उच्चस्तरीय छलफलमा भाग लिने, यस्ता छलफलहरु आयोजना गर्न र गराउन पहल गर्ने, नेपाल र राष्ट्रसंघको सहकार्यलाई अझै निकट बनाउन उच्च तहका बैठक, सम्मेलन र सहभागिता बढाउने बताए ।

‘कम्पलिकेटेड अवस्थामा हामी बहुपक्षीय रूपमा जान आवस्यक छ’, उनी थप्छन्, ‘बिश्वमा अहिले देशहरू आफ्नो सानो सानो स्वार्थमा हिँड्ने प्रवृत्तिका पछाडि रहेकाले पनि हामीले बहुपक्षीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

शान्ति सेनामा नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिलाउने गरी काम गर्ने पनि उनको प्रतिवद्धता छ ।

जेनेभास्थित स्थायी नियोगमा सिफारिस राजदूत सुवेदीले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) मा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

जेनेभा कूटनीतिको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको भरपुर उपयोग नेपालको पक्षमा गर्न प्रयास गर्ने र त्यसक्रममा मानवअधिकार, डब्लुटीओ, आईएलओमा नेपाललाई पूर्ण सदस्यताको पहल गर्ने, बसाइसराइ, रोजगारी र स्वास्थका विषय छन् ।

माहामारी कोष सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँबाट सहयोग लिएर नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संरचनागत रुपमा बलियो बनाउन सक्ने पनि आफूले महसुस गरेको बताए ।

सुवेदीका अनुसार नेपाल डब्लुएचओको पनि कुनै निकायमा छैन । नेपालबाट स्वास्थ्यमन्त्री जाने प्रतिवद्धता जनाउने र फर्किने हुँदै आएको उलेख गर्दै उनले डब्लुएचओ अन्तगर्तका निकायमा नेपालको सहभागिताकै लागि पहल गर्ने बाचा गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत नेपालको उपस्थिति नरहेको उल्लेख गर्दै सुवेदीले भने, ‘आफ्नो क्षेत्रमा योगदान गरेका नेपाली व्यक्तिलाई युएनका विभिन्न निकायमा सहभागी गराउन पहल गर्नेछु ।’

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौंलाले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विषयमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि पहल लिन आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा प्रस्तावित राजदूत सुवेदीले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्याय थाती रहँदा छायाँमा प¥यो । तर म प्रचार गर्नेछु । गम्भीरतापूर्वक लिएर नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मोडेलबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुनाउनेछु ।’

फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदुत सुधिर भट्टराईले पनि उच्च स्तरीय भ्रमण, लचिलो कूटनीति र विश्वस्तरमा नेपालको उपस्थिति लगायतका विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक सम्बन्ध बढाउन उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान बढाउनुपर्नेछ । यसका लागि स्थायी संयन्त्रका माध्यमबाट नियमित बैठक र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।’

जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, व्यपार प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, पर्यटक बढाउन पहल गर्ने वैदेशिक लगानी र सीप आदान प्रदानमा जोड दिने उनको कार्ययोजना छ ।

पोर्चुगलमा नेपालीको सुरक्षा, हकहितका लागि पोर्चुगल सरकारसँग पहल गर्ने, नेपाल र पोर्चुगलबीच श्रम सम्झौता गर्न सम्वाद गर्ने, युनेस्कोमा नेपालको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र सम्पदा संरक्षण र थप सूचिकृत गर्न पहल गर्ने पनि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको प्रतिवद्धता छ ।

सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गत असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले रिक्त सातमध्ये ६ कूटनीतिक नियोगका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये तीन जना प्रस्तावित राजदुतको सुनुवाइ सकिएको छ ।

बाँकी तीन जनाको संसदीय सुनुवाइ लागि बिहीबार हुनेछ । संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतका लागि राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डका लागि राजदूतमा धनबहादुर ओली प्रस्तावित छन् । ६ जनाकै सुनुवाइ सकिएपछि समिति अनुमोदनको प्रक्रियामा जानेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्