१३ जेष्ठ २०८१, आईतवार
समाज

गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्षसहित ५ जनालाई भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्न निर्देशन

१० साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गोरखापत्र संस्थानमा कर्मचारी नियुक्तिमा भएको अनियमितता बदमासीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले नियुक्ति दिलाएका १२ जनाको नियुक्ति खारेज र नियुक्ति दिलाउनेहरूलाई कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

नियुक्ति दिलाउनेहरू कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी, गोरखापत्र संस्थानका कर्मचारी प्रशासनका वरिष्ठ सहायक रूपचन्द्र भट्ट, वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत विमला खड्का, शाखा प्रमुख विक्रमवावु राई, प्रशासन विभागका निमित्त निर्देशक ओमप्रकाश भुसाल रहेका छन् ।

निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ३८ को (छ) र (झ) उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०८० साउन ४ गते संस्थानले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको छ । २०७८ कात्तिक ३० गते संस्थापनका अध्यक्ष सुवेदीले सेवा करारमा विभिन्न तहका १२ जनालाई नियुक्ति दिएका थिए ।
उक्त नियुक्ति प्रक्रिया संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०५२ को विनियम ४१ विपरीत भएको सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानमा भेटिएको हो ।

केन्द्रले नियुक्ति दिलाउने कार्यमा संलग्न संस्थानका कर्मचारी प्रशासन शाखाका वरिष्ठ सहायक रुपचन्द्र भट्ट, वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत विमला खड्का, शाखा प्रमुख विक्रमबाबु राई, प्रशासन विभागका निमित्त निर्देशक ओमप्रकाश भुसाल र कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५१ को दफा ३८ (छ ) र (झ) अनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । केन्द्रले साउन ३ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरेको हो ।

सुवेदीले राजनीतिक प्रभावको भरमा संस्थानलाई आर्थिक भार पारेर नियमविपरीत नियुक्ति दिलाएका थिए । गोरखापत्रको अनलाइन संस्करण, व्यापार प्रवर्द्धक, आइटीलगायतका क्षेत्रमा नियुक्ति दिएका थिए ।

हेर्नुहोस् राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पत्र :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्