४ बैशाख २०८१, मंगलवार
राजनीति

परिवारको सदस्य जागिरे भएपछि एमसीसीको मुद्दामा ‘हेर्न नमिल्ने’ आदेश

७ साउन, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी रिट निवेदन आइतबार न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ हुन सकेन । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र हरि फुयालको इजलासमा परेको उक्त रिट न्यायाधीश माथेमाले ‘हेर्न नमिल्ने’ भनी आदेश गरेकी हुन् ।

कानून व्यवसायीहरुले बहस सुरु गर्न खोजेपछि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा एकाएक रोकिएकी थिइन् । अधिवक्ता स्वागत नेपालका अनुसार, उनले मुद्दाको मिसिल टेबुलमा राखिन् र भनिन्, ‘मैले मुद्दा हेर्दिन ।’

त्यसपछि कानून व्यवसायीहरुले किन मुद्दा नहेर्ने भनी जिज्ञासा राखेका थिए । न्यायाधीश माथेमाले भनिन्, ‘मैले हेर्न नमिल्ने रहेछ, याद भएन । अब हेर्दिन ।’

त्यसपछि फेरि कानून व्यवसायीहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरि फुयालले भने, ‘उहाँको परिवारको सदस्य नै त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ रे । मुद्दामा पूर्वाग्रह देखिएला भनेर होला…।’

कानून व्यवसायीहरुले त्यत्तिको भरमा ‘हेर्न नमिल्ने’ भनी मुद्दाबाट अलग नभए पनि आफूहरुलाई आपत्ति नहुने भनी न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तर न्यायाधीश माथेमाले मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ अडान दोहोर्‍याइन् । त्यसमा फूयालले पनि समर्थन जनाए । त्यसपछि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन र मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा रह्यो ।

प्रतिनिधिसभाले १५ फागुन, २०७८ मा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सम्झौतामा ‘कुनै क्रियाकलापबाट हुने हानी वा दाबीका बारेमा नेपालको कुनै अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने’ भन्ने विषय समावेश छ ।

यो प्रावधानले नेपाल न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र क्षेत्राधिकारमाथि प्रहार गरेको केही कानून व्यवसायीहरुको दावी छ । उनीहरुले नेपालको सार्वभौमिकता र न्यायिक क्षेत्राधिकारमाथि समेत अतिक्रमण गर्ने भएकाले सम्झौता बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित हुनुअघि नै उनीहरुले त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता नगरी दरपीठ गरिदियो ।

दरपीठको आदेशविरुद्ध १८ फागुन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्‍यो । त्यही निवेदनमाथि अहिलेसम्म सुनुवाइ सुरु भएको छैन । अब हुने सुनुवाइपछि इजलासले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिने वा दरपीठको आदेश सदर गर्ने भन्नेमध्ये एउटा विकल्प छान्नेछ ।

Visited 1 times, 1 visit(s) today

प्रतिक्रिया दिनुहोस्