५ असार २०८१, बुधबार
राजनीति

ललितानिवास प्रकरणको ‘हदम्याद’ बारे सर्वोच्च मौन, सचिव राउतलाई छुट

५ साउन, काठमाडौं । ललितानिवास प्रकरणमा आरोपितहरुले सबैभन्दा चर्को रुपमा उठाएको विषय थियो, हदम्याद । थाहा पाएको मितिले मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने समयसीमा सकिएको भन्दै आरोपितहरुले जोडतोडले उठाएको विषयमै भने सर्वोच्च अदालत मौन बस्यो ।

३ जना आरोपितको बन्दीप्रत्यक्षीकरण, यसअघि नै अन्तरिम आदेश पाएका १७ जनाको रिट निवेदन र १५ महिनाअघिको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रहरीको निवेदनमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतले अरु सबै निवेदन खारेज गर्‍यो ।

थुनामा परेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतको हकमा मात्रै सर्वोच्चले दुई पेजको संक्षिप्त आदेश गर्‍यो । त्यही आदेशमा समेत बिवादको गाँठो ‘हदम्याद’को विषय उल्लेख छैन । बरु ‘राउतलाई पक्राउ नगरी गरिएको अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने’ भन्ने प्रहरीको जिकिरमा सहमत नभएर अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको देखिन्छ ।

मुद्दा अनुसन्धानको हदम्यादको विषय उठाएरै दायर भएका रिट निवेदनहरुमा सर्वोच्च अदालत किन मौन बस्यो त ? नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी हदम्यादको विषयमा सोझै प्रवेश गर्न नमिल्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतबाट सुरुमै ब्याख्या हुन नसक्ने अनुमान गर्छन् ।

‘कुन मुद्दामा हदम्याद लाग्छ, कुनमा लाग्दैन भन्ने विषय सुरुमा मुद्दा हेर्ने अदालतले टुंग्याउने विषय हो । सर्वोच्च अदालत सोझै त्यो विषयमा प्रवेश गर्न सक्दैन’ उनले भने, ‘अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा मुद्दा दायर भएछ भने जिल्ला अदालतले हदम्यादको विषय हेर्नुपर्छ । जिल्लाको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको देखिएन भएकाले सर्वोच्च अदालत सुरुमै यसबारे बोल्दैन ।’

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता लोकराज पराजुली मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा ५१ मा नै सुरुमा मुद्दा हेर्ने अदालतले हदम्यादको विवाद टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था भएको बताउँछन् । उक्त दफामा अदालतको अधिकारक्षेत्र र हदम्यादको व्यवस्था छ ।

दफा ५१ मा भनिएको छ, ‘कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पेश गर्दा अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको वा हदम्याद नभएको भन्ने प्रश्न उठाएमा अदालतले पहिले त्यस्तो प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय गरेर मात्र त्यस्तो मुद्दाको अन्य कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।’

कुनै व्यक्ति गैरकानूनी रुपमा थुनामा परेमा रिहाईका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर अदालत जाने गरिन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्ने अदालतले ‘ऊ कानूनसम्मत रुपमा पक्राउ परेको हो कि होइन’ भन्ने विवादमा केन्द्रित भएर न्यायनिरुपण गर्छ । ललितानिवास प्रकरणका आरोपितहरुले अनुसन्धान गर्ने हदम्याद सकिएकाले आफूहरुलाई थुन्नु गैरकानूनी हुने दाबी गरेर अदालत गएका थिए ।

ललितानिवास प्रकरणमा बहस गरेका नायव महान्यायाधिवक्ता रेग्मी अनुसन्धान प्रारम्भिक रुपमा मात्रै अघि बढेको अवस्थामा हदम्यादको प्रश्न उठ्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘पक्राउ गरेको कुनै व्यक्तिले आफू विरुद्ध मुद्दा नचल्दै हदम्याद लाग्दैन भनेर अदालत जानासाथ सर्वोच्च अदालतले त्यो विवाद टुंग्याउने हो भने सुरुमै मुद्दा हेर्ने जिल्ला अदालतको के काम ? उसको क्षेत्राधिकार निष्प्रभावी भएन र ?’ रेग्मी भन्छन्, ‘त्यही भएर संक्षिप्त आदेशमा समेत सर्वोच्च अदालत हदम्यादको विषयमा मौन रहेको हो ।’

अनुसन्धान जारी रहेको विषयमा हदम्यादवारे सर्वोच्च अदालत विषयवस्तुमा प्रवेश गरी न्यायनिरुपण गरेमा सुरुमा मुद्दा हेर्ने जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार नै प्रभावहीन देखिने भन्दै उनले यी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा समेत ‘हदम्यादको विषय जिल्ला अदालतले नै हेर्नेछ’ भनेर विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्ने सम्भावना देख्छन् ।

अर्का सरकारी वकिल पराजुलीको विचारमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि आरोपितहरुले फेरि पनि हदम्यादको विषय उठाउन पाउँछन् । उनका अनुसार, आरोपितहरुले हदम्यादको विषय उठाउने उपयुक्त ठाउँ पनि जिल्ला अदालत हो । ‘जिल्ला अदालतले हदम्यादको विषय टुंग्याएपछि मात्रै मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘हदम्यादबारे उसको आदेश चित्त नबुझे माथिल्लो अदालत जाने बाटो रहन्छ ।’

ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरु धर्मप्रसाद गौतम, सुधीरकुमार शाह र मीनबहादुर गुरुङको पक्राउ र त्यसपछि जिल्ला अदालतले गरेको म्याद थपलाई स्वाभाविक देखेको सर्वोच्च अदालतले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतको हकमा भने उनले दिएको रायलाई गम्भिर देखेन ।

मन्त्रिपरिषदबाट गरेको निर्णयको भूलसुधारका लागि फेरि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजान तत्कालीन शाखा अधिकृत राउतले टिप्पणी पेश गरेको अनि त्यसमाथि तहतहका अधिकारीले राय लेखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखेन ।

अख्तियारले समेत उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था देखिन नआएकोले थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन ।’ सर्वोच्चले उनलाई जिल्ला अदालतको अनुमतिविना नेपाल बाहिर जान नपाउने व्यवस्था मिलाउन आदेश गर्दै छिटो अनुसन्धानको काम सक्नु भनी प्रहरीलाई आदेश दिएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्