संघीय व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ : सभामुख घिमिरे

५ साउन, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताएका छन् ।

शुक्रबार संघीय संसद सचिवालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको संघीय संसद र प्रदेश सभाको अनुभव आदान-प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संघीयताको विषयमा प्रश्नहरु उठ्न थालेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘ अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट हाम्रो संघीयता उचित थिएन कि ? जनताका आवश्यकता पूर्ति भएनन् कि भन्नेखालका टिकाटिप्पणीहरु र संविधानको यो व्यवस्थामाथि छलफल हुनुपर्छ भन्ने मागहरु कताकति देखा पर्न थालिरहेको छ । यसलाई पनि हामीले कसरी बुझ्ने ?’

उनले संघीयता उचित भएन र संघीयताले जनताको आवश्यकता पूर्ति भएन भन्ने टिकाटिप्पणी हुन थालेको बताए । उनले संविधानको यो व्यवस्था माथि नै छलफल हुनुपर्ने माग समेत आउन थालेको भन्दै संघ र प्रदेश सभाहरुले जनआंकाक्षा अनुरुपको ऐन, कानून बनाउनुपर्ने बताए ।

‘यो व्यवस्थाले तीन तहको सरकार सञ्चालन गरिरहँदा अहिले हामी यहाँ उपस्थित संघमा, प्रदेशमा जिम्मेवारी लिएका छौँ भने स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने शक्ति ठूलो तल जनताको बिचमा काम गरिरहेको छ । यी जस्ता कुराहरु पनि यो फोरममा तपाईहरु तलबाट अनुभव प्राप्त गर्नुभएको, खासगरी प्रदेश सभा मार्फत् डेलिभरी दिने सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको, या जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्ने कानून निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेर काम गरिरहनु भएको सभामुखको हैसियतले यो कुरामा धेरै आउने छ ।’ उनले भने ।

उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था जनताले चाहेको व्यवस्था हो र यो व्यवस्था राष्ट्रको हितमा छ भन्नेकुरा तीनै तहको सरकारले स्थापित गराउनुपर्ने बताए । उनले उनले जनताको अपेक्षा पूरा गर्नेगरी कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘यो व्यवस्था वास्तवमा जनताले चाहेको व्यवस्था हो । यो व्यवस्था राष्ट्रको हितमा छ । प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा बनाउनुपर्ने ऐनहरु के हुन् ?’ उनले भने, ‘विधायकहरुले खेल्नुपर्ने भूमिका के हुनसक्छ ? कार्यान्वयनको पक्षमा विगतको कुरा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा जनआकांक्षा पूर्ति गर्नुपर्छ ।’

जनपक्षीय कानून बनाउनका लागि संघ र प्रदेश सभा र सांसदहरु सिर्जनशील हुनुपर्ने बेला आएको बताए । सभामुखहरुले सभालाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘हामीले संसदलाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्ने, उपयुक्त खालका विधेयकहरुलाई ऐनमा परिणत गर्ने अथवा कानून बनाउने, बनाएका कानूनहरु सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने । यो काममा कसरी प्रयोग गर्ने ? यो दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा बहस र छलफलहरु सृजनशील तवरले केन्द्रित हुनुपर्दछ ।’