१३ जेष्ठ २०८१, आईतवार
राजनीति

सचिव बैठकको निर्णय : सिंहदरबारमा मात्रै २४ घण्टा बिजुली, पानी र इन्टरनेट

५ साउन, काठमाडौं । पछिल्ला महिनामा देशभर नै बिजुली आपूर्ति नियमित छैन । प्रसारण तथा वितरणलाइन पूर्वाधार कमजोर हुँदा झ्याप्प–झ्पाप्प झ्याप्प बिजुली गएर जताततैका उपभोक्ता प्रताडित छन् ।

राजधानी काठमाडौंमै मेलम्चीको सुरुङ बन्द भएकाले खानेपानीको आपूर्ति वर्षा लागेपछि झनै प्रभावित भएको छ । अत्यावश्यक बनिसकेको इन्टरनेटको सेवा पनि भरपर्दो छैन । यस्तो बेलामा सिंहदबरबारमा बसेको मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले भने सिंहदरबारलाई मात्रै लक्षित गरेर निर्णय गरेको छ ।

मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा १ साउनमा बसेको बैठकले सिंहदरबार हाताभित्र रहेका सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युत, खानेपानी र इन्टरनेटको चौबीसै घण्टा निर्बाध आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारको सबसस्टेसनमा समस्या आइरहँदा सिंहदरबारभित्र बिजुली आपूर्तिमा पटक–पटक समस्या आइरहेको छ । सरकारको डेटा सेन्टर रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा नै बिजुली आपूर्ति रोकिंदा धेरैपटक सरकारी सर्भर डाउन भएको छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सिंहदरबारमा बिजुली आपूर्ति नियमित गर्न चासो दिएको हो ।

तर, अन्य स्थानमा पनि यसैगरी बिजुली जाने समस्या व्याप्त छ । तर, सर्वसाधारणले भोगिरहेको बिजुली, पानी र इन्टरनेटसम्बद्ध समस्याहरू समाधान गर्नेबारे सचिव बैठकले कुनै निर्णय लिएको छैन ।

बरु सिंहदरबार नियमित बिजुली, पानी र इन्टरनेट आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेको एक स्थायी अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘यो समितिले नियमित तवरमा सिंहदरबार हाताभित्र विद्युत, खानेपानी र इन्टरनेट लगायतका सुविधा आपूर्तिको अनुगमन गरी सेवा सुचारु अवस्थामा राख्न अन्तर निकाय समन्वय गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सेवा आपूर्तिमा देखिएका समस्या तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्ने’ सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

अरू निर्णय के छन् ?

सचिव बैठकले १ साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका क्रियाकलापलाई सम्बन्धित सबै निकायले प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले तत्काल पहलकदमी लिने निर्णयमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका, राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एकीकृत अनुगमन प्रणालीबाट हेर्ने व्यवस्था मिलाई हरेक निकायमा अलग–अलग प्रगति माग्ने र पठाउने परिपाटीको अन्त्य गर्ने र आयोजनाहरूले कार्ययोजनाको प्रगति प्रविष्टि गरेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले रुजु गरी ठीक ढङ्गले प्रविष्टि भएको सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट प्रत्येक महिना निश्चित संख्यामा राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको अनलाइन अनुगमन गर्ने पद्धति सुरु हुन लागेकाले सबै आयोजनास्थलमा जोडिएका क्यामेरा लगायतका उपकरणहरू यथाशीघ्र चुस्त अवस्थामा राख्न सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा खारेज गर्ने, एक आपसमा गाभ्ने वा पुनः संरचना गर्ने भनी उल्लेख भएका संस्थान, समिति, बोर्ड लगायतका निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र फरफारक गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी साउन मसान्तभित्र ठोस खाका तयार गररेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

सचिवहरुको बैठकले अन्तर–मन्त्रालय सम्बन्धित विषय वा मुद्दामा आवश्यक समन्वय र सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजना गर्ने बैठकहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारी अनिवार्य उपस्थित हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई आर्थिक अनुशासन वर्षको रूपमा मनाउने, चालु आर्थिक वर्षदेखि मौजुदा संयन्त्र र जनशक्तिबाटै बेरुजु फछ्यौंटको कामकारवाही सम्पादन गर्ने र सबै किसिमका बेरुजु तदारुकताका साथ फर्छ्यौट गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जोड दिने निर्णय पनि बैठबले गरेको छ ।

१६ असारमा पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरूमध्ये विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग सम्बन्धित निर्णय मन्त्रालय÷निकायहरुले तदारुकताका साथ निर्धारित समयभित्रै गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्